मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा नगरपालिकेला दंडाचा इशारा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा नगरपालिकेला दंडाचा इशारा

20 नोव्हेंबर 2020

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जबलपूर महानगरपालिकेला १४ डिसेंबरपर्यंत शहरातील स्वच्छतेच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नगरपालिकेने तसे न केल्यास दंड आकारला जाईल.

याआधी न्यायालयाने स्वच्छता आणि विकासासाठी आदेश देऊनही शहराची स्थिती जैसे थे असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये करण्यात आली होती.

वकिलांनी युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशानंतरही, जबलपूर महानगरपालिकेची स्थिती तशीच आहे. पूर टाळण्यासाठी ठोस उपाय नाही. पालिकेच्या संथ गतीने शहराची स्वच्छताही सुरू आहे. अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग हे नित्याचेच झाले आहे. कोविड संकटाच्या काळात असा निष्काळजीपणा व्हायरसच्या नवीन प्रकारांना आमंत्रण देण्यापेक्षा कमी नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने कठोरपणे महापालिकेकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवावा.