उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपूर खेरी घटनेला ज्या पद्धतीने हाताळत आहे त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

लखीमपूर खेरी प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या पत्रांच्या आधारे नोंदवलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिसांनी ज्या पद्धतीने तपास केला त्यावरून अधिकारी गंभीर आहेत असे वाटत नाही.

उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, आठ शेतकऱ्यांना आपल्या गाडीने मारणारा आरोपी आशिष मिश्रा याला उद्या सकाळी ११ वाजता हजर राहण्यास सांगितले आहे. ॲड साळवे पुढे म्हणाले की, शवविच्छेदनात गोळ्यांच्या जखमा दिसून आल्या नाहीत आणि म्हणून 160 सीआरपीसी नोटीस पाठवली आहे. पण ज्या पद्धतीने गाडी चालवली, ते आरोप खरे आहेत. कलम 302 खटला अस्तित्वात आहे.

सरन्यायाधीश रमणा यांनी उत्तर दिले, "जेव्हा मृत्यू किंवा गोळीबाराचे गंभीर आरोप असतील, तेव्हा या देशातील इतर आरोपींनाही अशीच वागणूक दिली जाईल का?"

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "अधिकारी तपासाबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही; 8 निरपराधांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. कायद्याने सर्व आरोपींविरुद्ध मार्ग काढला पाहिजे,"

खंडपीठाने पुढे विचारले की राज्याने सीबीआयला हे प्रकरण ताब्यात घेण्याची विनंती केली होती का. राज्याने अशी विनंती केलेली नाही, असे उत्तर साळवे यांनी दिले. तुम्ही या प्रकरणातील प्रगतीबाबत समाधानी नसल्यास, राज्य ते सीबीआयकडे सोपवेल.

तेव्हा CJI रमणा म्हणाले, "आम्ही टिप्पणी करत नाही. आम्हाला तुमच्याबद्दल आदर आहे आणि आशा आहे की राज्य या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे आवश्यक पावले उचलेल.

खंडपीठाने डीजीपीला आणखी एक तपास यंत्रणा हाती येईपर्यंत पुराव्याचे संरक्षण करण्यास सांगितले.

पार्श्वभूमी

7 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला एफआयआर आणि घटनेच्या संदर्भात केलेल्या अटकेचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयीन चौकशीसह विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या घटनेशी संबंधित जनहित याचिकांचा तपशीलही मागवला.

लेखिका : पपीहा घोषाल