संमतीशिवाय फोन लाइन टॅप करणे किंवा कॉल रेकॉर्ड करणे व्यक्तींच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करते - दिल्ली उच्च न्यायालय

प्रकरण: संजय पांडे विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय

फोन लाइन टॅप करणे किंवा संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे हे व्यक्तींच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करते, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले.

न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या कलम 21 द्वारे हमी दिलेला गोपनीयतेचा अधिकार संमतीशिवाय टेलिफोन संभाषण रेकॉर्ड करण्यास प्रतिबंधित करतो.

न्यायमूर्ती सिंग यांनी केएस पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पुरावा म्हणून उल्लेख केला की गोपनीयता हा अविभाज्य अधिकार आहे आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करण्याची पूर्वअट आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस प्रमुख संजय पांडे यांना जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशात वरील निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालानुसार (एफआयआर) पांडेची कंपनी, iSec सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, ने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) च्या कर्मचाऱ्यांसह फोन कॉल रेकॉर्ड केले होते.

टेलिग्राफ कायदा, भारतीय दंड संहिता (IPC), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन करून MTNL फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले गेले.

पांडे यांना जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती सिंग यांनी असे मानले होते की, टेलिग्राफ कायद्याचे हे प्रथमदर्शनी उल्लंघन मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही, जरी NSE आणि iSec ने कॉल रेकॉर्ड करताना गोपनीयता आणि संमतीकडे दुर्लक्ष केले.