Rest The Case Logo
  • DocumentationRight Arrow Icon

    Documentation

    • Agreements and Contracts
    • Non-Disclosure Agreement Drafting
    • Vendor Agreement
    • Service Level Agreement
    • Franchise Agreement
    • Joint Venture Agreement
    • Statement Of Work (SOW) Agreement
  • Legal & Expert ServicesRight Arrow Icon

    Legal & Expert Services

    • NGO Registration & Compliance
    • Fundraising
    • IRDAI Registration
    • Due Diligence—Comprehensive Legal, Financial, and Compliance Review
  • Start-ups and BusinessesRight Arrow Icon

    Start-ups and Businesses

    • Tax & Compliances
    • Company Registration and Setup
    • Licenses & Registrations
    • Trademark and Intellectual Property
    • GST Registration
    • Income Tax Return Filing for LLP
    • GST Return Filing Online
    • Accounting And Bookkeeping Services
    • Director Removal
    • Change Address
    • Shop And Establishment Registration
    • Indirect Tax
    • Changes to LLP Agreement
    • Accounting and Book-keeping Package
    • Secretarial Audit—Comprehensive Compliance and Governance Support
    • Professional Tax Registration—Quick and Easy Compliance Assistance
    • LLP Annual Filings—Complete Legal Assistance for Compliance
    • Limited Liability Partnership Registration
    • One Person Company Registration
    • Register A Private Limited Company
    • Partnership Firm Registration
    • Producer Company Registration
    • Increase Authorized Capital
    • Convert Private into Public Limited Company
    • Close the LLP
    • Convert Partnership into LLP Company
    • Company Fresh Start Scheme (CFSS) – Complete Compliance Assistance
    • Add Designated Partner—Expert Legal Assistance for LLP Amendments
    • Digital Signature Certificate Registration
    • Udyam Registration Online
    • MSME Registration
    • ISO Certification
    • Online FSSAI Registration
    • Import Export Code Registration
    • Revocation and Cancellation of GST
    • NGO Registration In India (Section 8)
    • Appointment of Director in A Company
    • Apeda RCMC
    • Trademark Registration
    • Trademark Search
    • Trademark Renewal
  • ज्ञानकोशRight Arrow Icon
    • बीएनएस
    • पुस्तके
    • व्यवसाय आणि अनुपालन
    • केस कायदे
    • CrPC
    • आयपीसी
    • कायदा जाणून घ्या
    • वकिलांचे बोलणे
    • बातम्या
    • टिपा
  • कॉर्पोरेट लीगल पॅकेजRight Arrow Icon
    • मुख्य कायदा अधिकारी नियुक्त करा
    • कॉर्पोरेटसाठी कायदेशीर सेवा
  • लॉगिन
  • वकिलांसाठीRight Arrow Icon
    • वकील साइनअप
    • VCLO बनवा
    • सल्लागार मंडळ

MENU

  • वकील शोधा
  • साधने
  • मोफत दस्तऐवज टेम्पलेट
  • सल्लागार मंडळ
  • आमच्याबद्दल
  • कोर्ट
Rest The Case Logo
  • लॉगिन

Rest The Case Logo

  • DocumentationRight Arrow Icon
    • Agreements and ContractsRight Arrow Icon
  • Legal & Expert ServicesRight Arrow Icon
    • NGO Registration & ComplianceRight Arrow Icon
    • FundraisingRight Arrow Icon
  • Start-ups and BusinessesRight Arrow Icon
    • Tax & CompliancesRight Arrow Icon
    • Company Registration and SetupRight Arrow Icon
    • Licenses & RegistrationsRight Arrow Icon
    • Trademark and Intellectual PropertyRight Arrow Icon
  • ज्ञानकोशRight Arrow Icon
    • बीएनएस
    • पुस्तके
    • व्यवसाय आणि अनुपालन
    • केस कायदे
    • CrPC
    • आयपीसी
    • कायदा जाणून घ्या
    • वकिलांचे बोलणे
    • बातम्या
    • टिपा
  • कॉर्पोरेट लीगल पॅकेजRight Arrow Icon
    • मुख्य कायदा अधिकारी नियुक्त करा
    • कॉर्पोरेटसाठी कायदेशीर सेवा
  • वकिलांसाठीRight Arrow Icon
    • वकील शोधा
    • सल्लागार मंडळ
    • आमच्याबद्दल
    • VCLO बनवा
    • वकील साइनअप
  • साधने
  • मोफत दस्तऐवज टेम्पलेट
  • कोर्ट

MENU

  • Non-Disclosure Agreement Drafting
  • Vendor Agreement
  • Service Level Agreement
  • Franchise Agreement
  • Joint Venture Agreement
  • Statement Of Work (SOW) Agreement

MENU

  • IRDAI Registration

MENU

  • Due Diligence—Comprehensive Legal, Financial, and Compliance Review

MENU

  • GST Registration
  • Income Tax Return Filing for LLP
  • GST Return Filing Online
  • Accounting And Bookkeeping Services
  • Director Removal
  • Change Address
  • Shop And Establishment Registration
  • Indirect Tax
  • Changes to LLP Agreement
  • Accounting and Book-keeping Package
  • Secretarial Audit—Comprehensive Compliance and Governance Support
  • Professional Tax Registration—Quick and Easy Compliance Assistance
  • LLP Annual Filings—Complete Legal Assistance for Compliance

MENU

  • Limited Liability Partnership Registration
  • One Person Company Registration
  • Register A Private Limited Company
  • Partnership Firm Registration
  • Producer Company Registration
  • Increase Authorized Capital
  • Convert Private into Public Limited Company
  • Close the LLP
  • Convert Partnership into LLP Company
  • Company Fresh Start Scheme (CFSS) – Complete Compliance Assistance
  • Add Designated Partner—Expert Legal Assistance for LLP Amendments

MENU

  • Digital Signature Certificate Registration
  • Udyam Registration Online
  • MSME Registration
  • ISO Certification
  • Online FSSAI Registration
  • Import Export Code Registration
  • Revocation and Cancellation of GST
  • NGO Registration In India (Section 8)
  • Appointment of Director in A Company
  • Apeda RCMC

MENU

  • Trademark Registration
  • Trademark Search
  • Trademark Renewal
  • मुख्यपृष्ठ
  • Breadcrumb Right Arrow Icon
  • Legal Documents
  • Breadcrumb Right Arrow Icon
  • Contract Law
  • Breadcrumb Right Arrow Icon
  • खरेदी-विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीसचा नमुना

खरेदी-विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीसचा नमुना

वाचा: English | हिन्दी

1. विक्री करार रद्द करण्यासाठीची कायदेशीर नोटीस म्हणजे काय?

2. विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीचे मुख्य घटक

3. विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीचा नमुना

4. विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस तयार करताना टाळावयाच्या चुका

5. विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस तयार करताना मदतीची गरज आहे का?

6. FAQs

docx डाउनलोड करा

जेव्हा विक्री करारातील कोणताही पक्ष आपल्या अटींचे पालन करत नाही, तेव्हा उशीर, आर्थिक नुकसान आणि कायदेशीर गुंतागुंत उद्भवू शकते. विशेषतः जेव्हा खरेदीदार किंवा विक्रेता पैसे न भरल्यास किंवा औपचारिकता पूर्ण करत नसल्यास, विक्री करार रद्द करणे आवश्यक ठरते, जेणेकरून विक्रेत्याचे हक्क सुरक्षित राहतील.

ही 'विक्री करार रद्द करण्यासाठीची कायदेशीर नोटीस' (Legal Notice for Cancellation of Sale Agreement) हे एक औपचारिक पत्र आहे जे संबंधित पक्षास त्यांच्या उल्लंघनाची माहिती देण्यासाठी आणि करार तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी पाठवले जाते. हे नोटीस कायदेशीर कारवाईपूर्वीचा एक टप्पा आहे, जो मुद्दा मैत्रीपूर्ण मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि विक्रेत्याचे कायदेशीर हक्क अधोरेखित करतो.

ही नोटीस महत्त्वाची असते कारण ती उल्लंघन अधिकृतपणे कळवण्यात आले आहे, याचे कायदेशीर पुरावा म्हणून कार्य करते. जर विक्रेत्याला पुढे जाऊन कोर्टात दावा करावा लागला, तर ही नोटीस भारतीय करार कायदा, 1872 आणि मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 अंतर्गत त्याच्या दाव्यास बळ देते. ही नोटीस खरेदीदाराला सुधारणा करण्यासाठी अंतिम संधी देखील प्रदान करते.

आमचा तयार वापरण्यासाठी योग्य, वकिलांनी तपासलेला Legal Notice for Cancellation of Sale Agreement टेम्प्लेट DOCX फॉरमॅटमध्ये डाउनलोड करा. तुमच्या प्रकरणानुसार याला सहज सानुकूल करा आणि तुमचे कायदेशीर हक्क सुरक्षित ठेवा.

विक्री करार रद्द करण्यासाठीची कायदेशीर नोटीस म्हणजे काय?

विक्री करार रद्द करण्यासाठीची कायदेशीर नोटीस ही एक औपचारिक लेखी सूचना आहे जी विक्रेत्याने किंवा त्याच्या वतीने वकिलाने खरेदीदारास पाठवलेली असते, ज्या अंतर्गत करारातील अटींचे पालन न झाल्यामुळे करार रद्द केला जात आहे. ही नोटीस इशारासारखी असते आणि सुधारणा किंवा रद्दीकरणाची पुष्टी मागवते, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

ही नोटीस सामान्यतः वकिलाद्वारे तयार केली जाते आणि विक्री करारातील विशिष्ट उल्लंघनांचा उल्लेख करते, जसे की: ठरलेली रक्कम न भरणे, दस्तऐवज पूर्ण न करणे किंवा करारातील अटींचे पालन न करणे. यात योग्य ती सुधारणा किंवा तत्काळ रद्दीकरण मागवले जाते.

या नोटीचा मुख्य उद्देश म्हणजे खरेदीदारास उल्लंघनाची अधिकृतपणे माहिती देणे आणि करार रद्द करण्याची मागणी करणे. ही नोटीस न्यायालयीन कारवाईपूर्वीचा टप्पा आहे आणि अधिकृत दस्तऐवज म्हणून काम करते.

ही नोटीस कोणताही विक्रेता वापरू शकतो, ज्याने खरेदीदाराशी करार केला असून खरेदीदाराच्या अटींच्या उल्लंघनामुळे तो करार रद्द करू इच्छितो. ही नोटीस वैयक्तिक विक्रेते, व्यवसायिक किंवा रिअल इस्टेट एजंट वापरतात.

मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 आणि भारतीय करार कायदा, 1872 हे भारतातील विक्री करार रद्द करण्यास लागू असलेले प्रमुख कायदे आहेत. विशेषतः, मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याचे कलम 55 खरेदीदाराच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो, तर करार कायद्याचे कलम 62 एखाद्या पक्षाकडून अटींचे पालन न झाल्यास करार रद्द करण्याचा अधिकार प्रदान करतो.

ही कायदेशीर नोटीस पाठवल्याने तुम्ही मैत्रीपूर्ण मार्गाने प्रश्न सोडवण्याची तयारी दाखवता आणि आवश्यक असल्यास तुमचे कायदेशीर स्थान बळकट करता.

विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीचे मुख्य घटक

ही नोटीस नीट मांडलेली, स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध असावी यासाठी खालील महत्त्वाचे घटक असणे आवश्यक आहेत:

  1. पक्षकारांची माहिती
    नोटीसची सुरुवात विक्रेता आणि खरेदीदार यांची नावे, पत्ते आणि ओळख यांची स्पष्ट माहिती देऊन केली पाहिजे.
  2. कराराची पार्श्वभूमी
    या भागात विक्री कराराची तारीख, संबंधित मालमत्ता, करारातील विक्री किंमत व दोन्ही पक्षांची जबाबदारी नमूद केली जाते.
  3. कराराचे उल्लंघन
    हा नोटीचा मुख्य भाग असतो. यात खरेदीदाराकडून झालेल्या उल्लंघनांची माहिती दिली जाते, जसे की:

    *विक्री किंमत न भरणे: ठरलेल्या दिवशी ठरलेली रक्कम न भरल्यास उल्लंघन.

    *औपचारिकता पूर्ण न करणे: विक्री दस्त न साइन करणे, स्टॅम्प ड्युटी न भरणे इत्यादी.

    [इतर उल्लंघनांसह, उदा. विलंब, दस्तऐवजाचा अभाव इ.]

  4. कायदेशीर आधार
    करार रद्द करण्यासाठी मालमत्ता हस्तांतरण कायदा (कलम 55) आणि भारतीय करार कायदा (कलम 62) यांचे संदर्भ दिले जातात. या कायद्यांद्वारे करार रद्द करण्याचा अधिकार स्पष्ट होतो.
  5. रद्द करण्याची मागणी
    या भागात विक्रेता करार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी करतो. खरेदीदाराच्या उल्लंघनामुळे करार रद्द केला जात असून विक्रेत्याने करारातील अधिकाराचा वापर करून हा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले जाते.
  6. पालन न केल्यास कायदेशीर परिणाम
    नोटीसमध्ये एक कालमर्यादा (15 ते 30 दिवस) नमूद केली जाते, ज्यात खरेदीदाराने उल्लंघन सुधारावे किंवा करार रद्दीकरण मान्य करावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल — ज्यात करार रद्द करण्याचा दावा आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली जाऊ शकते.
  7. अंतिम इशारा
    नोटीसचा शेवट शेवटच्या इशाऱ्याने केला जातो — ही मैत्रीपूर्ण मार्गाने प्रश्न सोडवण्यासाठी शेवटची संधी आहे. अन्यथा विक्रेत्याला आपले हक्क वाचवण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलावी लागतील.

वरील सर्व घटक एकत्रितपणे ही नोटीस कायदेशीरदृष्ट्या संपूर्ण, संरचित व अंमलात आणण्यायोग्य बनवतात.

विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीचा नमुना

कायदेशीर नोटीस

[तुमच्या फर्मचे नाव]
[तुमच्या फर्मचा पत्ता]
[शहर, राज्य, पिन कोड]
[संपर्क क्रमांक]
[ईमेल पत्ता]

दिनांक: [दिनांक लिहा]

प्रति,
[प्राप्तकर्त्याचे नाव]
[प्राप्तकर्त्याचा पत्ता]
[शहर, राज्य, पिन कोड]

विषय: विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस

प्रिय [प्राप्तकर्त्याचे नाव],
मी, [तुमचे नाव], वकील, माझ्या क्लायंट [क्लायंटचे नाव], [क्लायंटच्या वडिलांचे नाव] यांचा/यांची मुलगा/मुलगी, [क्लायंटचा पत्ता] याच्या वतीने खालील कायदेशीर नोटीस पाठवत आहे. माझ्या क्लायंट आणि तुमच्यात [करार दिनांक] रोजी करण्यात आलेल्या मालमत्ता विक्री कराराच्या संदर्भात ही नोटीस आहे, ज्या अंतर्गत [मालमत्तेचा पत्ता] येथील मालमत्ता विकली जाणार होती.

  1. कराराची पार्श्वभूमी:
    [करार दिनांक] रोजी माझ्या क्लायंट (विक्रेता) आणि तुमच्यात (खरेदीदार) एक विक्री करार करण्यात आला होता. या करारानुसार माझ्या क्लायंटने [मालमत्तेचा संपूर्ण पत्ता आणि वर्णन] येथे स्थित मालमत्ता ₹[रक्कम] या किंमतीस विकण्याचे मान्य केले होते.
  2. करारभंग व रद्दीकरणाची कारणे
    कराराच्या स्पष्ट अटी असूनही, तुम्ही त्या पाळलेल्या नाहीत. खालीलप्रमाणे कराराचे उल्लंघन झाले आहे:

    *विक्री रकमेसंबंधी अपूर्णता: ₹[रक्कम] ही रक्कम [दिनांक] पर्यंत भरणे आवश्यक होते, परंतु आजच्या तारखेपर्यंत ती रक्कम भरलेली नाही, हे कराराच्या कलम [X] चे उल्लंघन आहे.
    *मालकी हक्क हस्तांतरासाठी आवश्यक औपचारिकतेचा अभाव: स्टॅम्प ड्युटी भरणे, विक्री दस्तावर सही करणे यासारखी औपचारिकता पूर्ण न केल्यामुळे, नोंदणी अधिनियम, 1908 व भारतीय स्टॅम्प अधिनियम, 1899 चा भंग झाला आहे.
    *[इतर उल्लंघने जसे की विलंब, दस्तऐवज न सादर करणे, इ.]

  3. कायदेशीर आधार
    विक्री करारामध्ये दोन्ही पक्षांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट नमूद करण्यात आल्या आहेत. मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 चे कलम 55(1) व भारतीय करार अधिनियम, 1872 चे कलम 62 यानुसार, एखादा पक्ष कराराचे पालन न केल्यास दुसऱ्या पक्षाला तो करार रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
  4. रद्दीकरणाची मागणी
    वरील उल्लंघनांच्या पार्श्वभूमीवर, माझा क्लायंट [करार दिनांक] रोजी झालेला विक्री करार तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करतो. माझ्या क्लायंटने आता पुढील व्यवहार करण्यात रस न दाखवता करारातील अटींनुसार रद्दीकरणाचा अधिकार वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  5. पालन न केल्यास परिणाम
    या नोटीचे प्राप्त झाल्यानंतर [15/30 दिवस]ांच्या आत तुम्ही या प्रकरणात सकारात्मक कारवाई करावी, अन्यथा:

    *ठरलेली रक्कम भरली नाही, किंवा
    *औपचारिकता पूर्ण केली नाही, तर
    माझा क्लायंट कायदेशीर कारवाईस प्रवृत्त होईल — ज्यात करार रद्द करण्यासाठी दावा, नुकसानभरपाईसाठी खटला व कायदेशीर खर्चाची भरपाई यांचा समावेश असेल.
    तुमच्या कृतीमुळे झालेल्या विलंबामुळे किंवा गैरवर्तनामुळे झालेल्या नुकसानीबाबतही माझा क्लायंट भरपाई मागवू शकतो.

  6. कायदेशीर कारवाई
    जर तुम्ही या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या अटींचे पालन केल्याचे कळवले नाही, तर माझा क्लायंट भारतीय करार अधिनियम, 1872 व मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 अंतर्गत विक्री करार रद्द करण्यासाठी आणि नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करेल.
  7. अंतिम इशारा
    ही तुमच्यासाठी शेवटची संधी आहे की तुम्ही कराराच्या अटींचे पालन करा. अन्यथा, माझा क्लायंट कायदेशीररित्या सर्व आवश्यक उपाय करेल.

कृपया या नोटीसकडे गांभीर्याने पाहा आणि पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी वेळेत प्रश्न सोडवा.

आपला विश्वासू,

[वकिलाची स्वाक्षरी]
[वकिलाचे नाव]
[वकिलाच्या फर्मचे नाव]

संलग्नक:

  • विक्री कराराची प्रत
  • उल्लंघनास समर्थन करणारे पुरावे किंवा पत्रव्यवहार
  • इतर संबंधित दस्तऐवज

विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस तयार करताना टाळावयाच्या चुका

विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस तयार करताना, काही सामान्य चुका टाळणे आवश्यक असते कारण त्या नोटीची प्रभावीता कमी करू शकतात किंवा कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकतात. खाली अशा चुका दिल्या आहेत ज्या टाळाव्यात:

  1. अस्पष्ट किंवा अपूर्ण माहिती
    पक्षकारांची ओळख, कराराची तारीख, आणि उल्लंघन केलेल्या अटी स्पष्टपणे नमूद केल्या नसल्यास नोटीस प्रभावी ठरत नाही. प्राप्तकर्त्याला उल्लंघनाचे स्वरूप समजावे इतकी स्पष्टता आवश्यक आहे.
  2. कायदेशीर कलमे नमूद न करणे
    मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, 1882 आणि भारतीय करार अधिनियम, 1872 यासारख्या लागू कायद्यांचा उल्लेख न केल्यास तुमचा दावा कमजोर होतो. संबंधित कलमे नमूद केल्याने तुमचा कायदेशीर आधार मजबूत होतो.
  3. पुरावा किंवा दस्तऐवजांचा अभाव
    जर तुमच्याकडे ईमेल, पत्रव्यवहार किंवा पावत्या इत्यादी आहेत ज्या उल्लंघन सिद्ध करतात, तर त्यांचा उल्लेख करणे आणि आवश्यक असल्यास नोटीससोबत जोडणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, प्राप्तकर्ता तुमचे दावे नाकारू शकतो.
  4. अवास्तव किंवा अशक्य मागण्या
    मागण्या वास्तववादी आणि कराराच्या अटींशी सुसंगत असाव्यात. अति कठोर किंवा अशक्य मागण्या केल्यास वाद निर्माण होऊ शकतो किंवा नोटीस दुर्लक्षित केली जाऊ शकते.
  5. उत्तरासाठी मुदत न देणे
    प्राप्तकर्त्याने किती कालावधीत प्रतिसाद द्यावा हे स्पष्ट न केल्यास प्रक्रियेत विलंब होतो. सामान्यतः 15 ते 30 दिवसांची निश्चित मुदत द्यावी.
  6. आक्रमक किंवा अशिष्ट भाषा वापरणे
    नोटीस व्यावसायिक, औपचारिक आणि नम्र भाषेत असावी. भावनात्मक, अपमानास्पद किंवा धमकी देणारी भाषा टाळा. तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ स्वरात लेखन करा.
  7. नोटीसची प्रत आणि पाठवण्याचा पुरावा ठेवणे टाळणे
    नोंदणीकृत पोस्ट किंवा अॅक्नॉलेजमेंटसह पाठवलेली नोटीस आणि तिची प्रत साठवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भविष्यातील कारवाईसाठी हा पुरावा उपयोगी पडतो.
  8. वकिलाचा सल्ला न घेणे
    वकिलाचा सल्ला न घेता नोटीस तयार केल्यास कायदेशीर चुका होऊ शकतात. व्यावसायिक सल्ल्यामुळे नोटीस कायदेशीरदृष्ट्या वैध आणि अचूक तयार होते.

या चुका टाळल्यास, तुमची विक्री करार रद्द करण्यासाठीची नोटीस स्पष्ट, कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत आणि विवाद सोडवण्यास परिणामकारक ठरेल.

विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस तयार करताना मदतीची गरज आहे का?

विक्री करार रद्द करण्याची कायदेशीर नोटीस तयार करताना बारकाईने लक्ष देणे आणि कायदेशीर बाबींचे सखोल ज्ञान आवश्यक असते. नोटीस कशी रचना करावी, कोणती माहिती समाविष्ट करावी, आणि मागण्या कायदेशीरदृष्ट्या बळकट कशा कराव्यात याची शंका असल्यास तज्ज्ञ वकिलांची मदत अत्यंत उपयुक्त ठरते.

Rest The Case येथील आमचे अनुभवी कायदेशीर तज्ज्ञ तुमच्या गरजेनुसार सानुकूल, कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत नोटीसी तयार करण्यात तज्ज्ञ आहेत. आम्ही तुम्हाला खालील बाबतीत मदत करू शकतो:

  • करार उल्लंघन स्पष्टपणे नमूद करणे
  • लागू कायदे व कलमांचा संदर्भ देणे
  • नोटीस व्यावसायिक, अचूक व कायदेशीरदृष्ट्या प्रभावी असणे सुनिश्चित करणे
  • प्राप्तकर्त्याने उत्तर न दिल्यास पुढील कायदेशीर पावले कोणती घ्यावीत याचे मार्गदर्शन

तुमच्या प्रकरणात अडथळा निर्माण करणाऱ्या चुका टाळा. आजच आमच्याशी +91-9284293610 वर संपर्क साधा आणि तुमचे हक्क सुरक्षित ठेवा.

FAQs

काही सामान्य प्रश्न खाली दिले आहेत:

Q1. विक्री करार रद्द करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस म्हणजे काय?

ही एक औपचारिक कायदेशीर नोटीस असते जी विक्रेत्याने खरेदीदारास पाठवली जाते. कराराच्या अटींचे पालन न केल्यामुळे विक्री करार रद्द करण्यात येत आहे, याची ही अधिकृत पूर्वसूचना असते.

Q2. हा टेम्प्लेट कोण वापरू शकतो?

कोणताही विक्रेता जो खरेदीदाराच्या उल्लंघनामुळे करार रद्द करू इच्छितो — जसे की मालमत्ता विक्रेते, व्यवसाय, किंवा रिअल इस्टेट व्यवहार करणारी व्यक्ती — हे टेम्प्लेट वापरू शकते.

Q3. नोटीसमध्ये कोणती माहिती असावी?

पक्षकारांची माहिती, विक्री कराराची तारीख, खरेदीदाराने केलेली उल्लंघने (उदा. पैसे न भरणे, औपचारिकता पूर्ण न करणे), कायदेशीर आधार, व पालन न केल्यास परिणाम यांचा समावेश असावा.

Q4. ही नोटीस पाठवण्यासाठी वकिलाची गरज आहे का?

जरी तुम्ही टेम्प्लेट वापरून स्वतः नोटीस तयार करू शकता, तरी कायदेशीर सल्ला घेणे शिफारसीय आहे. वकिलाच्या सल्ल्यामुळे नोटीस योग्य प्रकारे व कायद्याच्या चौकटीत तयार होते.

Q5. प्राप्तकर्त्याला उत्तरासाठी किती वेळ द्यावा?

सामान्यतः 15 ते 30 दिवसांची मुदत दिली जाते. पण स्थितीनुसार व करारातील अटींनुसार ही कालमर्यादा बदलू शकते.

अस्वीकृती (Disclaimer): ही विक्री करार रद्द करण्यासाठीची कायदेशीर नोटीस टेम्प्लेट केवळ माहितीच्या उद्देशासाठी आहे. यास कायदेशीर सल्ला समजू नये. कायदेशीर आवश्यकता प्रकरण व क्षेत्राधिकारानुसार बदलू शकतात. कृपया वापरण्यापूर्वी पात्र वकिलांचा सल्ला अवश्य घ्या. या टेम्प्लेटच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही परिणामांची जबाबदारी Rest The Case घेत नाही.

docx डाउनलोड करा

वकील म्हणून नोंदणी करा (मोफत) आणि तुमच्या क्षेत्रात अधिक दृश्यता मिळवा

Rest The Case Logo
सुरु करण्यासाठी तयार? सुरू करा
Agreements and Contracts
  • Non-Disclosure Agreement Drafting

  • Vendor Agreement

  • Service Level Agreement

  • Franchise Agreement

  • Joint Venture Agreement

  • Statement Of Work (SOW) Agreement

NGO Registration & Compliance
  • IRDAI Registration

Fundraising
  • Due Diligence—Comprehensive Legal, Financial, and Compliance Review

Tax & Compliances
  • GST Registration

  • Income Tax Return Filing for LLP

  • GST Return Filing Online

  • Accounting And Bookkeeping Services

  • Director Removal

  • Change Address

  • Shop And Establishment Registration

  • Indirect Tax

  • Changes to LLP Agreement

  • Accounting and Book-keeping Package

  • Secretarial Audit—Comprehensive Compliance and Governance Support

  • Professional Tax Registration—Quick and Easy Compliance Assistance

  • LLP Annual Filings—Complete Legal Assistance for Compliance

Company Registration and Setup
  • Limited Liability Partnership Registration

  • One Person Company Registration

  • Register A Private Limited Company

  • Partnership Firm Registration

  • Producer Company Registration

  • Increase Authorized Capital

  • Convert Private into Public Limited Company

  • Close the LLP

  • Convert Partnership into LLP Company

  • Company Fresh Start Scheme (CFSS) – Complete Compliance Assistance

  • Add Designated Partner—Expert Legal Assistance for LLP Amendments

Licenses & Registrations
  • Digital Signature Certificate Registration

  • Udyam Registration Online

  • MSME Registration

  • ISO Certification

  • Online FSSAI Registration

  • Import Export Code Registration

  • Revocation and Cancellation of GST

  • NGO Registration In India (Section 8)

  • Appointment of Director in A Company

  • Apeda RCMC

Trademark and Intellectual Property
  • Trademark Registration

  • Trademark Search

  • Trademark Renewal

साधने आणि कॅल्क्युलेटर्स
  • GST कॅल्क्युलेटर

  • इनकम टॅक्स कॅल्क्युलेटर

  • एनपीएस कॅल्क्युलेटर

  • एचआरए कॅल्क्युलेटर

  • एसआयपी कॅल्क्युलेटर

  • ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेटर

  • पगार कॅल्क्युलेटर

  • आरडी कॅल्क्युलेटर

  • वृध्दपंत कॅल्क्युलेटर

  • होम लोन ईएमआय कॅल्क्युलेटर

  • सरळ आणि व्याज सिद्धांत कॅल्क्युलेटर

आमच्या न्यूजलेटरची सदस्यता घ्या
उपयुक्त दुवे

Terms of Use

Privacy Policy

सल्लागार मंडळ

आमच्याबद्दल

दस्तऐवज टेम्पलेट

कोर्ट

ज्ञानकोश

वकील

रेस्ट द केसबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आम्हाला ईमेल करा

[email protected]

आमच्याशी कॉल करा

+91 9284293610

आमचे अनुसरण करा

अस्वीकरण: रेस्ट द केस वकीलांच्या सेवा मागवणे, जाहिरात करणे किंवा प्रचार करणे करत नाही. आम्ही भारतीय कायदेशीर प्रणालीची सेवा देण्यास आणि त्यास मदत करण्यास वचनबद्ध आहोत.

Copyright @2025 All Rights Reserved

साइन अप करा

वकील म्हणून नोंदणी करा (मोफत) आणि तुमच्या क्षेत्रात अधिक दृश्यता मिळवा

आमच्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. तुमचा सबमिशन यशस्वीरित्या प्राप्त झाला आहे.

आपल्या कायदेशीर गरजांना समजून घेण्यासाठी आमची टीम दिलेली माहिती काळजीपूर्वक तपासेल.

जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील किंवा अधिक मदतीची गरज असेल, तर कृपया आम्हाला संपर्क साधा[email protected] किंवा आम्हाला येथे कॉल करा +91 9284293610.