बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960

1960 का क्रमांक 11

(25 अप्रैल, 1960)

बम्बई राज्य के पुनर्गठन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

भाग I-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 है। 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ‘‘नियत दिन’’ से 1 मई, 1960 अभिप्रेत है;
(ख) ‘‘अनुच्छेद’’ से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) ‘‘विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र’’, ‘‘परिषद निर्वाचन क्षेत्र’’ तथा ‘‘संसदीय निर्वाचन क्षेत्र’’ के वही अर्थ होंगे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में हैं;

(घ) "कानून" के अंतर्गत कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन, आदेश, उप-कानून, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य साधन है, जो नियत दिन से ठीक पहले सम्पूर्ण मुंबई राज्य या उसके किसी भाग में कानून का बल रखता हो;

(ई) "अधिसूचित आदेश" से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है;

(च) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में "जनसंख्या अनुपात" से 66 31 से 33.69 का अनुपात अभिप्रेत है;

(छ) संसद के किसी सदन या मुम्बई राज्य के विधान-मंडल के संबंध में, "आसीन सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियत दिन से ठीक पहले उस सदन का सदस्य है;

(ज) ‘‘हस्तांतरित क्षेत्र’’ से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो नियत दिन से गुजरात राज्य के क्षेत्र हैं;

(जे) बम्बई राज्य के किसी जिले, तालुका, गांव या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक प्रभाग के अंतर्गत गठित क्षेत्र के प्रति निर्देश है जिसे 1 दिसंबर, 1959 को भू-राजस्व प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है।

भाग II-बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन

3. गुजरात राज्य का गठन.- (1) नियत दिन से, एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसे गुजरात राज्य के रूप में जाना जाएगा जिसमें बॉम्बे राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, अर्थात:-

(ए) बेनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, अहमदाबाद, कैरा, पंच-महल, बड़ौदा, ब्रोच, सूरत, डांग, अमरेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और कच्छ जिला; और

(बी) थाना जिले के उम्बरगांव तालुका के गांव, पश्चिम खानदेश जिले के नवापुर और नंदुरबार तालुका के गांव और पश्चिम कंदेश जिले के अक्कलकुवा और तलोदा तालुका के गांव, क्रमशः पहली अनुसूची के भाग I, II और III में निर्दिष्ट हैं;

और इसके बाद, उक्त क्षेत्र बम्बई राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे और शेष बम्बई राज्य महाराष्ट्र राज्य के रूप में जाना जाएगा।

(2) प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट उम्बरगांव तालुका के गांव उसी नाम के एक पृथक तालुका का निर्माण करेंगे और वह तालुका सूरत जिले में सम्मिलित किया जाएगा तथा उक्त तालुका के शेष गांव थाना जिले के कहेनु तालुका में सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे; तथा प्रथम अनुसूची के भाग 2 और 3 में विनिर्दिष्ट गांव क्रमशः सूरत जिले के सोनगढ़ तालुका और भड़ौच जिले के सागबारा तालुका में सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे।

4. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन.- नियत दिन से, संविधान की प्रथम अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के अंतर्गत,-

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

4. गुजरात वे राज्य क्षेत्र जो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं।

(ख) प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

``8. महाराष्ट्र संविधान के अनुच्छेद 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन लागू होगा, किन्तु बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों को छोड़कर; और

(ग) प्रविष्टि 8 से 14 को क्रमशः प्रविष्टि 9 से 15 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

5. राज्य सरकार की व्यावृत्ति शक्तियां.- इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात राज्य सरकार की, नियत दिन के पश्चात्, राज्य में किसी जिले, तालुका या गांव का नाम, विस्तार या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

भाग III-विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व

राज्य परिषद

6. संविधान की चौथी अनुसूची में संशोधन.- नियत दिन से, राज्य सभा में महाराष्ट्र राज्य को 19 स्थान और गुजरात राज्य को 11 स्थान आबंटित किये जायेंगे, तथा संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित सारणी में,-

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- ''4 गुजरात ..11'';
(ख) प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- ''8 महाराष्ट्र ...19'';

(ग) प्रविष्टि 8 से 18 को क्रमशः प्रविष्टि 9 से 19 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा; और (घ) अंक 221 के स्थान पर अंक 224 प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7.आसीन सदस्यों का आबंटन।- (1) बम्बई राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के बारह आसीन सदस्य, जिनके नाम द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट हैं, और ३ अप्रैल, १९६१ को विद्यमान रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए आयोजित द्विवार्षिक चुनावों में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए नौ आसीन सदस्यों में से ऐसे छः, जिन्हें राज्य सभा के सभापति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, नियत दिन से बम्बई राज्य को आबंटित उन्नीस स्थानों में से अठारह स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित समझा जाएगा।

महाराष्ट्र.

(2) बम्बई राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के पांच आसीन सदस्य, जिनके नाम द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं, तथा उक्त द्विवार्षिक चुनावों में निर्वाचित नौ सदस्यों में से शेष तीन सदस्य, नियत दिन से, गुजरात राज्य को आबंटित ग्यारह स्थानों में से आठ को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित समझे जाएंगे।

8. रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव.- नियत दिन के पश्चात यथाशीघ्र, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को आबंटित अतिरिक्त स्थानों के साथ-साथ गुजरात राज्य को आबंटित स्थानों में विद्यमान आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

9.कार्यावधि.- (1) आसीन सदस्यों और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

(2) महाराष्ट्र राज्य को आबंटित एक अतिरिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 2 अप्रैल, 1966 को समाप्त हो जाएगा।

(3) गुजरात राज्य को आबंटित दो अतिरिक्त स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित दो सदस्यों में से, उस सदस्य का पदावधि, जो मतगणना के समय अंतिम रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा, या यदि मतों की संख्या बराबर पाई जाती है, तो उनमें से ऐसे एक का पदावधि, जिसे निर्वाचन अधिकारी लॉटरी द्वारा निश्चित करेगा, 2 अप्रैल, 1964 को समाप्त होगा, और अन्य सदस्य का पदावधि 2 अप्रैल, 1966 को समाप्त होगा।

लोक सभा

10.लोक सभा में प्रतिनिधित्व.- नियत दिन से, लोक सभा में महाराष्ट्र राज्य को 44 स्थान और गुजरात राज्य को 22 स्थान आबंटित किये जायेंगे, तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची में -

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- ``4 गुजरात 22'',
(ख) प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- ``8 महाराष्ट्र 44''; और

(ग) प्रविष्टि 8 से 22 को क्रमशः प्रविष्टि 9 से 23 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

11. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन.- नियत दिन से, संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1956 की प्रथम अनुसूची इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निर्देशित रूप में संशोधित हो जाएगी।

12.आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध.-लोक सभा का प्रत्येक आसीन सदस्य, जो किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो नियत दिन को, धारा 11 के उपबंधों के आधार पर, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, महाराष्ट्र राज्य या गुजरात राज्य को आबंटित हो जाता है, इस प्रकार आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ समझा जाएगा।

विधान सभाएँ

13.विधान सभाओं की संख्या.- नियत दिन से, महाराष्ट्र और गुजरात की विधान सभाओं में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या क्रमशः 264 और 132 होगी, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की द्वितीय अनुसूची में -

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- ``4 गुजरात 132'',
(ख) प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- ``8 महाराष्ट्र 264'', और

(ग) प्रविष्टि 8 से 13 को क्रमशः प्रविष्टि 9 से 14 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

14. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन.- नियत दिन से, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1956 की द्वितीय अनुसूची इस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में निर्देशित अनुसार संशोधित हो जाएगी।

15. सदस्यों का आबंटन.- (1) बम्बई विधान सभा का प्रत्येक वर्तमान सदस्य, जो किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो नियत दिन को धारा 14 के उपबंधों के आधार पर, चाहे सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, गुजरात राज्य को स्थानांतरित हो गया है, उस दिन से बम्बई विधान सभा का सदस्य नहीं रहेगा और वह इस प्रकार स्थानांतरित उस निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचित समझा जाएगा।

(2) बम्बई विधान सभा के सभी अन्य वर्तमान सदस्य महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य हो जाएंगे और ऐसा कोई वर्तमान सदस्य जो किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसका विस्तार या नाम और विस्तार धारा 14 के उपबंधों के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, उस परिवर्तित निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचित समझा जाएगा।

(3) बंबई विधान सभा का कोई वर्तमान सदस्य, जो अनुच्छेद 333 के अधीन आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस विधान सभा में नामनिर्देशित किया गया हो, उस अनुच्छेद के अधीन महाराष्ट्र विधान सभा में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किया गया समझा जाएगा।

16. विधान सभाओं की अवधि.- संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड (1) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि, महाराष्ट्र या गुजरात विधान सभा की दशा में, उस तारीख से प्रारंभ मानी जाएगी जिस तारीख को वह बम्बई विधान सभा की दशा में वास्तव में प्रारंभ हुई थी।

17. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.- (1) वे व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले बम्बई विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, वे क्रमशः महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात यथाशीघ्र, गुजरात विधान सभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब तक वे इस प्रकार नहीं चुने जाते, तब तक अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन विधान सभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

18. प्रक्रिया के नियम.- विधान अनुच्छेद 208 के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, महाराष्ट्र या गुजरात विधान सभा के संबंध में, ऐसे संशोधनों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो उनके अध्यक्ष द्वारा उनमें किए जाएं।

19. गुजरात विधान सभा के संबंध में विशेष उपबंध.- (1) गुजरात विधान सभा की धारा 16 के अधीन अवधि की समाप्ति पर या उसके विघटन पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली विधान सभा में कुल सीटों की संख्या 132 से बढ़ाकर 154 कर दी जाएगी; और तदनुसार, ऐसी अवधि की समाप्ति या विघटन की तारीख से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की दूसरी अनुसूची में, प्रविष्टि 4 में अंक 132 के स्थान पर अंक 154 रखे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, निर्वाचन आयोग इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित करेगा-

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, राज्य विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या;

(ख) वे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें राज्य विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और उसे आबंटित की जाने वाली सीटों की संख्या तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में राज्य की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या, यदि कोई हो; और

(ग) राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और विस्तार के विवरण में समायोजन, जो आवश्यक या समीचीन हो।

(3) उपधारा (20) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करने में निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 81) की धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ङ) में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए आयोग ऐसे पांच व्यक्तियों को अपने साथ सहयोजित करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, जो या तो राज्य की विधान सभा के या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा के सदस्य होंगे;

बशर्ते कि उक्त सहयोगी सदस्यों में से किसी को भी मतदान करने या चुनाव आयोग के किसी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) निर्वाचन आयोग-

(क) उपधारा (2) में उल्लिखित विषयों के संबंध में अपने प्रस्तावों को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करेगा, साथ ही उस तारीख को या उसके पश्चात् प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा, यह निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भी देगा;

(ख) उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों और ऐसे विचार-विमर्श के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें आयोजित करेगी;

(ग) संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 की अनुसूचियों को, जहां तक उनका संबंध राज्य से है, आवश्यक या समीचीन सीमा तक संशोधित करने वाला आदेश पारित करना; और

(घ) आदेश की प्रमाणित प्रतियां केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को भेजेगा।

(6) उक्त आदेश केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उसे, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया आदेश पूर्ण कानूनी बल रखेगा तथा उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

विधान परिषद

20. संविधान के अनुच्छेद 168 का संशोधन.- नियत दिन से, संविधान के अनुच्छेद 168 के खंड (1) के उपखंड (क) में, "बम्बई" शब्द का लोप किया जाएगा तथा "मद्रास" शब्द के पश्चात् "महाराष्ट्र" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

21. महाराष्ट्र विधान परिषद.- नियत दिन से, महाराष्ट्र विधान परिषद में 78 स्थान होंगे, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की तीसरी अनुसूची में;-

(क) बम्बई से संबंधित प्रविष्टि सं. 3 को हटा दिया जाएगा तथा विद्यमान प्रविष्टियां 4 और 5 को क्रमशः प्रविष्टियां 3 और 4 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) मद्रास से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- ''महाराष्ट्र 78 22 7 7 30 12''।

22. परिषद् निर्वाचन क्षेत्र.- नियत दिन से, परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (बम्बई आदेश, 1951) पांचवीं अनुसूची में दिए गए निर्देशानुसार संशोधित हो जाएगा।

23.कुछ आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध.- (1) नियत दिन को-

(क) छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट बम्बई विधान परिषद के वर्तमान सदस्य उस परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे; और

(ख) उस परिषद के अन्य सभी वर्तमान सदस्य महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे और किसी परिषद् निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा वर्तमान सदस्य, जिसका विस्तार धारा 22 के उपबंधों के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, उस परिवर्तित निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद् के लिए निर्वाचित समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

24. द्विवार्षिक चुनावों के बारे में विशेष प्रावधान.- (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, उस धारा के तहत कोई अधिसूचना 24 अप्रैल, 1960 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले बॉम्बे विधान परिषद के सदस्यों की सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने के लिए नियत दिन से पहले प्रकाशित नहीं की जाएगी।

(2) उक्त द्विवार्षिक चुनावों में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित उक्त परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल, 1966 को समाप्त हो जाएगा।

25. सभापति और उपसभापति.- (1) वह व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले बम्बई विधान परिषद का उपसभापति है, महाराष्ट्र विधान परिषद का उपसभापति होगा।

(2) धारा 24 में निर्दिष्ट द्विवार्षिक चुनावों के पूरा होने के पश्चात यथाशीघ्र, महाराष्ट्र विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति चुनेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

26. अनुसूचित जाति आदेश में संशोधन.- नियत दिन से, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, सातवीं अनुसूची में निर्देशित अनुसार संशोधित हो जाएगा।

27. अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन.- नियत दिन से, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, आठवीं अनुसूची में निर्देशित अनुसार संशोधित हो जाएगा।

भाग IV- उच्च न्यायालय

28. गुजरात उच्च न्यायालय.- (1) नियत दिन से, गुजरात राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसके पश्चात् "गुजरात उच्च न्यायालय" कहा जाएगा) और बम्बई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो जाएगा (जिसे इसके पश्चात् बम्बई उच्च न्यायालय कहा जाएगा)।

(2) गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करे।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड न्यायालय गुजरात राज्य में उसके मुख्य स्थान के अलावा ऐसे अन्य स्थान पर बैठ सकेंगे जिसे मुख्य न्यायाधीश गुजरात के राज्यपाल के अनुमोदन से नियत करें।

29. गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश.- (1) बम्बई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो नियत दिन से ठीक पहले पद धारण कर रहे हों, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए, उस दिन बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे।

(2) वे व्यक्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं, उस दशा में, जहां ऐसा कोई व्यक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, उस न्यायालय में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्वता के अनुसार बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में रैंक प्राप्त करेंगे।

30. गुजरात उच्च न्यायालय की अधिकारिता।- गुजरात उच्च न्यायालय को, गुजरात राज्य में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग के संबंध में, ऐसी समस्त अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन, बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उक्त राज्यक्षेत्रों के उस भाग के संबंध में प्रयोग की जा सकती हैं।

31. अधिवक्ताओं आदि को नामांकित करने की शक्ति- (1) गुजरात उच्च न्यायालय को अधिवक्ताओं और एटर्नियों को अनुमोदित करने, प्रवेश देने, नामांकित करने, हटाने और निलंबित करने तथा अधिवक्ताओं और एटर्नियों के संबंध में नियम बनाने की वैसी ही शक्तियां होंगी, जैसी कि नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त विधि के अधीन बंबई उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं।

(2) गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार को ऐसे ही सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जो नियत दिन से ठीक पहले, बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार के संबंध में लागू हैं:

परंतु, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी निदेश के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व बंबई उच्च न्यायालय में विधि-व्यवहार करने के लिए हकदार अधिवक्ता या कार्य करने के लिए हकदार एटॉर्नी है, उसे, यथास्थिति, गुजरात उच्च न्यायालय में विधि-व्यवहार करने या कार्य करने के लिए हकदार अधिवक्ता या एटॉर्नी के रूप में मान्यता दी जाएगी।

32. गुजरात उच्च न्यायालय में अभ्यास और प्रक्रिया।- इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बंबई उच्च न्यायालय में अभ्यास और प्रक्रिया के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त कानून, आवश्यक उपांतरणों के साथ, गुजरात उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगा और तदनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय को अभ्यास और प्रक्रिया के संबंध में नियम और आदेश बनाने की ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो बंबई उच्च न्यायालय द्वारा नियत दिन से ठीक पहले प्रयोक्तव्य हैं:

परन्तु यह कि बम्बई उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई नियम या आदेश, जब तक गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा परिवर्तित या वापस नहीं ले लिए जाते, गुजरात उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक संशोधनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों।

33. गुजरात उच्च न्यायालय की मुहर की अभिरक्षा.- बम्बई उच्च न्यायालय की मुहर की अभिरक्षा के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले लागू कानून, आवश्यक कार्यवाही के साथ, लागू होगा।

गुजरात उच्च न्यायालय की मुहर की अभिरक्षा के संबंध में संशोधन लागू होंगे।

34. रिटों और अन्य आदेशों का प्ररूप.- बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त, जारी या दी गई रिटों और अन्य आदेशों के प्ररूप के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त कानून, आवश्यक उपांतरणों सहित, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त, जारी या दी गई रिटों और अन्य आदेशों के प्ररूप के संबंध में लागू होगा।

35. न्यायाधीश की शक्तियाँ.- बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित और उन शक्तियों के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले लागू कानून, आवश्यक संशोधनों के साथ, गुजरात उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगे।

36. उच्चतम न्यायालय में अपील के संबंध में प्रक्रिया.- बम्बई उच्च न्यायालय तथा उसके न्यायाधीश और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में अपील के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले लागू कानून, आवश्यक उपांतरणों सहित, गुजरात उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगा।

37. बम्बई उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय को कार्यवाही का अंतरण.- (1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, बम्बई उच्च न्यायालय को, नियत दिन से, अंतरित क्षेत्र के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

(2) नियत दिन से ठीक पहले बंबई उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस दिन के पहले या बाद में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा वाद हेतुक के उद्गम स्थान और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रमाणित कर दी गई हों कि वे ऐसी कार्यवाहियां हैं, जिन पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए और निर्णय दिया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणीकरण के पश्चात यथाशीघ्र गुजरात उच्च न्यायालय को अंतरित कर दी जाएंगी।

(3) इस धारा की उपधारा (1) और (2) या धारा 30 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, बंबई उच्च न्यायालय को अपीलों, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदनों, पुनर्विलोकन के लिए आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों पर विचार करने, सुनवाई करने या उनका निपटारा करने का अधिकार होगा, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं होगा, जहां ऐसी कोई कार्यवाही बंबई उच्च न्यायालय द्वारा नियत दिन के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में किसी अनुतोष की मांग करती हो:

परन्तु यदि बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही ग्रहण किए जाने के पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि उसे गुजरात उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए, तो वह आदेश देगा कि उसे इस प्रकार अन्तरित किया जाए, और तत्पश्चात् ऐसी कार्यवाहियां तदनुसार अन्तरित कर दी जाएंगी।

(4) बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई आदेश_

(क) नियत दिन से पूर्व, उपधारा (2) के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय को स्थानांतरित की गई किसी कार्यवाही में, या

(ख) किसी कार्यवाही में, जिसके संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय को उपधारा (3) के आधार पर अधिकारिता प्राप्त है, सभी प्रयोजनों के लिए न केवल बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में, बल्कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा।

38. गुजरात उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कार्यवाहियों में उपस्थित होने या कार्य करने का अधिकार।- कोई व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले, बंबई उच्च न्यायालय में व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता या कार्य करने के लिए हकदार एटॉर्नी है और धारा 37 के अधीन उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किन्हीं कार्यवाही में उपस्थित होने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत था, उसे उन कार्यवाहियों के संबंध में, यथास्थिति, गुजरात उच्च न्यायालय में उपस्थित होने या कार्य करने का अधिकार होगा।

39. व्याख्या.- धारा 37 के प्रयोजनों के लिए-

(क) किसी न्यायालय में कार्यवाही तब तक लंबित मानी जाएगी जब तक कि वह न्यायालय पक्षकारों के बीच सभी मुद्दों का निपटारा नहीं कर देता है, जिसमें कार्यवाही की लागत के कराधान के संबंध में कोई भी मुद्दा शामिल है और इसमें अपील, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन, समीक्षा के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए याचिका और रिट के लिए याचिकाएं शामिल होंगी;

(ख) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें उसके न्यायाधीश या खंड न्यायालय के प्रति निर्देश सम्मिलित हैं, तथा किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा पारित या दिए गए दंडादेश, निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश सम्मिलित हैं।

40. व्यावृत्ति.- इस भाग की कोई बात संविधान के किसी उपबंध के गुजरात उच्च न्यायालय को लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगी और यह भाग किसी ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो नियत दिन को या उसके पश्चात् उस उच्च न्यायालय के संबंध में किसी विधानमंडल या ऐसा उपबंध करने की शक्ति रखने वाले अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाया जाए।

41. नागपुर में बम्बई उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ।- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बम्बई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जिनकी संख्या तीन से कम नहीं होगी, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर नामित करें, बुलढाणा, अकोला अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा और राजुरा जिलों में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में उस उच्च न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार और शक्ति का प्रयोग करने के लिए नागपुर में बैठेंगे;

परन्तु मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकानुसार आदेश दे सकेंगे कि ऐसे किसी जिले की सुनवाई बम्बई में की जाएगी।

भाग V-व्यय का प्राधिकरण

42. गुजरात राज्य के व्यय को अधिकृत करना।- बम्बई का राज्यपाल, नियत दिन से पूर्व किसी भी समय, गुजरात राज्य की संचित निधि में से ऐसा व्यय अधिकृत कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे, जो नियत दिन से प्रारंभ होकर छह मास से अधिक की अवधि के लिए होगा और गुजरात राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी लंबित रहने तक जारी रहेगा;

परन्तु गुजरात का राज्यपाल, नियत दिन के पश्चात्, गुजरात राज्य की संचित निधि में से किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि से अधिक नहीं होगी, ऐसा अतिरिक्त व्यय प्राधिकृत कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

43. बम्बई राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें।- (1) अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की, नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में बम्बई राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में से प्रत्येक के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे।

(2) राष्ट्रपति आदेश दे सकेगा-

(क) वित्तीय वर्ष 1960-61 के दौरान नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में या किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में किसी सेवा पर बंबई की संचित निधि में से किए गए किसी व्यय को, जो उस सेवा के लिए और उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में प्रकट किए गए वर्ष के लिए दी गई रकम से अधिक हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत घोषित कर सकेगा, और

(ख) उक्त रिपोर्टों से उत्पन्न किसी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रावधान करना।

44. गुजरात के राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार।- जब तक संसद अनुच्छेद 158 के खंड (3) के अधीन विधि द्वारा उस निमित्त उपबंध नहीं करती है, तब तक गुजरात के राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करें।

45. राजस्व का वितरण.- (1) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1957 (1957 का 55) की धारा 3, संपदा शुल्क और रेल यात्री दरों पर कर (वितरण) अधिनियम, 1957 (1957 का 57) की धारा 3 और 5, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम की धारा 4 और दूसरी अनुसूची, तथा संविधान (राजस्व वितरण) संख्या 2 आदेश, 1957 (1957 का 58) का पैरा 3, ऐसे संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा, जो नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और आदेश के अधीन महाराष्ट्र राज्य को नियत दिन से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 1960-61 के भाग के संबंध में और वित्तीय वर्ष 1961-62 के संबंध में देय कुल रकम में से क्रमशः 602 लाख रुपए और 614 लाख रुपए की राशि कम कर दी जाएगी और उन अवधियों में से प्रत्येक के संबंध में उन अधिनियमों और आदेश के अधीन गुजरात राज्य को देय कुल रकम में तद्नुसार वृद्धि की जाएगी।

भाग VI- परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा

46. भाग का लागू होना.- इस भाग के उपबंध, नियत दिन से ठीक पूर्व बंबई राज्य की आस्तियों और दायित्वों के विभाजन के संबंध में लागू होंगे।

47. भूमि और माल.- (1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, बंबई राज्य के स्वामित्व वाली सभी भूमि तथा सभी भंडार, वस्तुएं और अन्य माल,-

(क) यदि हस्तांतरित क्षेत्र के भीतर है, तो गुजरात राज्य को चला जाएगा; या
(ख) किसी भी अन्य मामले में, महाराष्ट्र राज्य की संपत्ति बनी रहेगी;

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी माल या माल के वर्ग को माल की स्थिति के अनुसार अन्यथा वितरित किया जाना चाहिए, वहां केन्द्रीय सरकार माल के न्यायसंगत और साम्यपूर्ण वितरण के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे और माल, तदनुसार, यथास्थिति, महाराष्ट्र राज्य की संपत्ति बना रहेगा या गुजरात राज्य को संक्रांत हो जाएगा।

(2) बंबई राज्य के ऐसे किसी भंडार को, जिसका उल्लेख दसवीं अनुसूची में है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच उसमें विनिर्दिष्ट तरीके से विभाजित किया जाएगा।

(3) इस धारा में, "भूमि" पद के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की अचल संपत्ति और ऐसी संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार सम्मिलित हैं, तथा "माल" पद के अंतर्गत सिक्के, बैंक नोट और करेंसी नोट सम्मिलित नहीं हैं।

48. राजकोष और बैंक शेष.- बम्बई राज्य के सभी राजकोषों में नकद शेष और नियत दिन से ठीक पहले भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के पास उस राज्य के जमा शेष का योग, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा;

परन्तु ऐसे विभाजन के प्रयोजनों के लिए किसी भी खजाने से किसी अन्य खजाने को नकद शेष का अंतरण नहीं किया जाएगा और यह विभाजन, नियत दिन को भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों में दोनों राज्यों के जमा शेष को समायोजित करके किया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि नियत दिन तक गुजरात राज्य का भारतीय रिजर्व बैंक में कोई खाता नहीं है तो समायोजन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निदेश दे।

49. बकाया कर.- संपत्ति पर किसी कर या शुल्क का बकाया, जिसमें भू-राजस्व का बकाया भी शामिल है, वसूलने का अधिकार उस राज्य का होगा जिसमें संपत्ति स्थित है, और वसूलने का अधिकार उस राज्य के पास होगा जिसमें संपत्ति स्थित है।

किसी अन्य कर या शुल्क का बकाया उस राज्य का होगा जिसके क्षेत्र में नियत दिन को उस कर या शुल्क के मूल्यांकन का स्थान सम्मिलित है:

परन्तु यह कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) या मुम्बई बिक्री कर अधिनियम, 1959 (1959 का प्ररूप अधिनियम 11) के अधीन 1 जनवरी, 1960 से 30 अप्रैल, 1960 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच की अवधि के दौरान प्रोद्भूत कर के किसी बकाया के सम्बन्ध में नियत दिन के पश्चात वसूल की गई कोई राशि, उसके संग्रहण की लागत घटाने के पश्चात्, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विभाजित की जाएगी।

50. ऋण और अग्रिम राशि वसूल करने का अधिकार।- (1) बम्बई राज्य का उस राज्य के भीतर के क्षेत्र में किसी स्थानीय निकाय, सोसायटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन से पूर्व दिए गए किसी ऋण या अग्रिम राशि को वसूल करने का अधिकार उस राज्य का होगा जिसमें उस दिन वह क्षेत्र सम्मिलित है।

(2) बम्बई राज्य का, उस राज्य के बाहर किसी व्यक्ति या संस्था को नियत दिन से पहले दिए गए किसी ऋण या अग्रिम राशि को वसूलने का अधिकार महाराष्ट्र राज्य का होगा;

बशर्ते कि ऐसे किसी ऋण या अग्रिम के संबंध में वसूल की गई राशि को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

51. कुछ निधियों में जमा.- (1) बम्बई राज्य के नकद शेष निवेश खाते में नियत दिन के पूर्व किए गए निवेशों में से दस करोड़ रुपए के मूल्य की ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, गुजरात राज्य को उस राज्य के लिए राजधानी के निर्माण के संबंध में संक्रांत हो जाएंगी; तथा उक्त खाते में शेष निवेशों को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

(2) नियत दिन से ठीक पहले बंबई राज्य द्वारा राज्य अकाल सहायता निधि, राज्य सड़क निधि, विकास योजनाओं के लिए निधि, बीमा निधि, बंबई राज्य दुग्ध निधि, प्रतिभूति समायोजन रिजर्व निधि और किसी अन्य सामान्य निधि में किए गए निवेश तथा केंद्रीय सड़क निधि में उस राज्य के जमा राशियों को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

(3) डांग जिला आरक्षित निधि, पत्तन आरक्षित निधि, पत्तन विकास निधि और आनंद संस्थान निधि में नियत दिन से ठीक पहले बंबई राज्य के निवेश गुजरात राज्य को संक्रांत हो जाएंगे और किसी अन्य विशेष निधि में निवेश, जिसके उद्देश्य किसी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित हैं, उस राज्य के होंगे जिसमें नियत दिन को वह क्षेत्र सम्मिलित है।

(4) किसी निजी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में नियत दिन से ठीक पहले बंबई राज्य के निवेश, जहां तक ऐसे निवेश नकद शेष निवेश खाते से नहीं किए गए हैं या नहीं किए गए समझे जाते हैं, उस राज्य को संक्रांत हो जाएंगे जिसमें उपक्रम का मुख्य कारोबार स्थित है।

(5) जहां बंबई राज्य या उसके किसी भाग के लिए किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय, भाग 2 के उपबंधों के आधार पर अंतरराज्यीय निगमित निकाय बन गया है, वहां नियत दिन के पूर्व बंबई राज्य द्वारा ऐसे किसी निगमित निकाय में किया गया निवेश, या उसे दिए गए ऋण या अग्रिम, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जिसमें निगमित निकाय की आस्तियां भाग VII के उपबंधों के अधीन विभाजित की जाती हैं।

52. गुजरात में विशेष राजस्व आरक्षित निधि.- (1) धारा 51 के उपबंधों को प्रभावी करने के पश्चात महाराष्ट्र राज्य के पास शेष नकदी निवेश खाते में बचे निवेशों में से 1,420 लाख रुपए मूल्य की ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, गुजरात राज्य को अंतरित हो जाएंगी।

(2) गुजरात राज्य में एक निधि गठित की जाएगी जिसे विशेष राजस्व आरक्षित निधि कहा जाएगा जिसमें उपधारा (1) के अधीन उस राज्य को अन्तरित प्रतिभूतियां और गुजरात राज्य की ऐसी अन्य प्रतिभूतियां शामिल होंगी जिनका मूल्य 1,419 लाख रुपए होगा और जिन्हें केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित निधि में से, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, स्तंभ 2 में उस वर्ष के विरुद्ध दी गई राशि, गुजरात राज्य के राजस्व खाते में प्राप्तियों के रूप में अंतरित की जाएगी, और वित्तीय वर्ष 1969-70 में, निधि में शेष राशि, यदि कोई हो, तो:-

मेज़
वित्तीय वर्ष राशि लाख रुपए में.

(1) (2) 1962-63 612 1963-64 585 1964-65 561 1965-66 526 1966-67 433 1967-68 340 1968-69 209

53. राज्य उपक्रमों की परिसंपत्तियां और दायित्व.- (1) मुंबई राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से संबंधित परिसंपत्तियां और दायित्व उस राज्य को संक्रांत हो जाएंगे जिसमें उपक्रम स्थित है।

(2) जहां बम्बई राज्य द्वारा किसी ऐसे वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि रखी जाती है, वहां उस निधि से किए गए निवेशों के संबंध में धारित प्रतिभूतियां उस राज्य को संक्रांत हो जाएंगी जिसमें उपक्रम स्थित है।

54. सार्वजनिक ऋण.- (1) बंबई राज्य का सार्वजनिक ऋण, जो सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा लिए गए ऋणों के कारण है और नियत दिन से ठीक पहले जनता के पास बकाया है, उस दिन से महाराष्ट्र राज्य का ऋण होगा:

उसे उपलब्ध कराया-

(क) गुजरात राज्य ऋण की चुकौती और पुनर्भुगतान के लिए समय-समय पर देय राशियों में से अपना हिस्सा महाराष्ट्र राज्य को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा; और

(ख) उक्त हिस्से का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, ऋण को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच इस प्रकार विभाजित माना जाएगा मानो वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऋण हो।

(2) बम्बई राज्य का सार्वजनिक ऋण, जो केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास और भंडारण बोर्ड या खादी और ग्रामोद्योग आयोग से या किसी अन्य स्रोत से किसी विशिष्ट संस्था को पुनः उधार देने के स्पष्ट प्रयोजन के लिए लिए गए ऋणों के कारण हो और नियत दिन से ठीक पहले बकाया हो,-

(क) यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या अन्य संस्था को पुनः उधार दिया गया हो, तो वह उस राज्य का ऋण होगा, जिसमें नियत दिन पर स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित है; या

(ख) यदि बंबई राज्य विद्युत बोर्ड, बंबई राज्य सड़क परिवहन निगम या बंबई आवास बोर्ड या किसी अन्य संस्था को पुनः उधार दिया जाता है जो अंतरराज्यीय हो जाती है

नियत दिन को किसी निगमित निकाय या संस्था की परिसंपत्तियों को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जिस अनुपात में ऐसे निगमित निकाय या संस्था की परिसंपत्तियों को भाग VII के उपबंधों के अधीन विभाजित किया जाता है।

(3) बंबई राज्य का शेष लोक ऋण, जो केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य निगमित निकाय से लिए गए ऋणों के कारण है और नियत दिन के ठीक पहले बकाया है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच उन सभी पूंजीगत कार्यों और अन्य पूंजीगत परिव्ययों पर कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जो क्रमशः उन राज्यों में से प्रत्येक में सम्मिलित क्षेत्राधिकारों में नियत दिन तक उपगत माने जाएंगे।

बशर्ते कि ऐसे विभाजन के प्रयोजनों के लिए केवल उन परिसंपत्तियों पर व्यय को ही हिसाब में लिया जाएगा जिनके लिए पूंजी खाते रखे गए हैं।

स्पष्टीकरण.- जहां पूंजीगत कार्यों या अन्य पूंजीगत परिव्यय पर कोई व्यय महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के बीच आबंटित नहीं किया जा सकता है, वहां ऐसा व्यय इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उन राज्यक्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उपगत किया गया समझा जाएगा।

(4) जहां बंबई राज्य द्वारा अपने द्वारा जुटाए गए किसी ऋण के प्रतिसंदाय के लिए निक्षेप निधि या अवक्षयण निधि रखी जाती है, वहां उस निधि से किए गए निवेशों के संबंध में धारित प्रतिभूतियों को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा जिस अनुपात में इस धारा के अधीन दोनों राज्यों के बीच कुल लोक ऋण विभाजित किया जाता है।

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, बम्बई राज्य के लोक लेखा में ऋण मोचन और परिहार निधि के रूप में ज्ञात निधि निक्षेप निधि समझी जाएगी।

(5) उप-धारा (3) के अधीन आबंटित लोक ऋण के कारण देयता में गुजरात राज्य का हिस्सा 1,419 लाख रुपए कम कर दिया जाएगा तथा ऐसी देयता में महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा तद्नुसार बढ़ा दिया जाएगा।

(6) इस धारा में, "सरकारी प्रतिभूति" से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण जुटाने के प्रयोजन के लिए सृजित और जारी की गई प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो अधिनियम, 1944 (1944 का 18) में विनिर्दिष्ट किसी भी रूप में हो।

55. अस्थायी ऋण.- किसी विलयित राज्य के किसी अस्थायी ऋण के संबंध में बंबई राज्य का दायित्व उस राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्राधिकार में विलयित राज्य का क्षेत्र नियत दिन को सम्मिलित है।

(2) किसी वाणिज्यिक उपक्रम को अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराने के लिए किसी अन्य अस्थायी ऋण के संबंध में बंबई राज्य का दायित्व उस राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में वह उपक्रम स्थित है।

56. अधिक संग्रहित करों की वापसी.- भू-राजस्व सहित संपत्ति पर अधिक संग्रहित किसी कर या शुल्क को वापस करने के लिए बंबई राज्य का दायित्व उस राज्य का दायित्व होगा जिसमें वह संपत्ति स्थित है, और अधिक संग्रहित किसी अन्य कर या शुल्क को वापस करने के लिए बंबई राज्य का दायित्व उस राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में उस कर या शुल्क के मूल्यांकन का स्थान सम्मिलित है:

परन्तु यह कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) या बम्बई तेल कर अधिनियम, 1959 (1959 का बम्बई अधिनियम एल1) के अधीन 1 जनवरी, 1960 से 30 अप्रैल, 1960 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच की अवधि के दौरान प्रोद्भूत किसी कर के संबंध में संगृहीत किसी अधिक राशि के कारण नियत दिन के पश्चात् किसी रकम को वापस करने का दायित्व, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।

57. जमा, आदि- (1) किसी सिविल जमा या स्थानीय निधि जमा के संबंध में बंबई राज्य का दायित्व, नियत दिन से, उस राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में जमा किया गया है।

(2) किसी भी धर्मार्थ या अन्य विन्यास के संबंध में बंबई राज्य का दायित्व, नियत दिन से, उस राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में विन्यास के लाभ के हकदार संस्था स्थित है या उस राज्य का दायित्व होगा जिसके लिए विन्यास के उद्देश्य, उसकी शर्तों के अधीन, सीमित हैं।

58. भविष्य निधि.- नियत दिन को सेवारत किसी सरकारी सेवक के भविष्य निधि खाते के संबंध में बंबई राज्य की देयता, उस दिन से, उस राज्य की देयता होगी जिसे वह सरकारी सेवक स्थायी रूप से आबंटित किया गया है।

59. पेंशन.- पेंशन के संबंध में बंबई राज्य का दायित्व ग्यारहवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को संक्रांत हो जाएगा या उनके बीच विभाजित हो जाएगा।

60. संविदाएं.- (1) जहां, नियत दिन के पूर्व, बंबई राज्य ने राज्य के किसी प्रयोजन के लिए अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई संविदा की है, वहां वह संविदा, कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई समझी जाएगी,-

(क) यदि ऐसे प्रयोजन उस दिन से अनन्यतः महाराष्ट्र राज्य या गुजरात राज्य के प्रयोजन हैं, तो उस राज्य के; और

(ख) किसी अन्य मामले में, महाराष्ट्र राज्य का;

और सभी अधिकार और दायित्व जो किसी ऐसे अनुबंध के तहत प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हो सकते हैं, उस सीमा तक जहां तक वे बंबई राज्य के अधिकार या दायित्व होते, महाराष्ट्र राज्य या गुजरात राज्य के अधिकार या दायित्व होंगे, जैसा भी मामला हो:

परंतु खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में, इस उपधारा द्वारा किए गए अधिकारों और दायित्वों का आरंभिक आबंटन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा, जैसा महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य के बीच करार पाया जाए, या ऐसे करार के अभाव में, जैसा केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निदेश दे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुई या प्रोद्भूत हो सकने वाली देनदारियों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगे-

(क) अनुबंध से संबंधित कार्यवाही में किसी न्यायालय या अन्य न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश या पंचाट को संतुष्ट करने का कोई दायित्व; तथा

(ख) ऐसी किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किए गए व्यय के संबंध में कोई देयता।

(3) यह धारा ऋणों, प्रत्याभूतियों और अन्य वित्तीय दायित्वों के संबंध में दायित्वों के विभाजन से संबंधित इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी; और बैंक शेषों और प्रतिभूतियों के संबंध में, इस बात के होते हुए भी कि वे संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति के हैं, उन उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

61. कार्रवाई योग्य दोष के संबंध में दायित्व.- जहां, नियत दिन से ठीक पहले, बंबई राज्य संविदा भंग के अलावा किसी कार्रवाई योग्य दोष के संबंध में किसी दायित्व के अधीन है, वहां वह दायित्व,-

(क) यदि वाद का मामला पूर्णतः उन राज्यक्षेत्रों में उत्पन्न हुआ है जो उस दिन से महाराष्ट्र राज्य या गुजरात राज्य के राज्यक्षेत्र हैं, तो वह उस राज्य का दायित्व होगा : तथा

(ख) किसी अन्य मामले में, प्रारंभ में महाराष्ट्र राज्य की देनदारी होगी, लेकिन ऐसी शर्तों के अधीन

वित्तीय समायोजन, जैसा कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच सहमति हो, या, ऐसे समझौते के अभाव में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे।

62. जमानतदार के रूप में दायित्व.- जहां, नियत दिन से ठीक पहले, बंबई राज्य किसी पंजीकृत सहकारी समिति या अन्य व्यक्ति के किसी दायित्व के संबंध में जमानतदार के रूप में उत्तरदायी है, वहां वह दायित्व,-

(क) यदि ऐसे समाज या व्यक्ति का कार्यक्षेत्र ऐसे राज्यक्षेत्रों तक सीमित है जो उस दिन से महाराष्ट्र राज्य या गुजरात राज्य के राज्यक्षेत्र हैं, तो वह उस राज्य का दायित्व होगा, और

(ख) किसी अन्य मामले में, प्रारंभ में महाराष्ट्र राज्य का दायित्व होगा, जो ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा, जिस पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच सहमति हो सकती है या, ऐसे समझौते के अभाव में, जैसा कि केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

63. उचंत मदें.- यदि कोई उचंत मद अंततः इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकृति की आस्ति या दायित्व को प्रभावित करने वाली पाई जाती है, तो उसके साथ उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

64. अवशिष्ट प्रावधान.- बंबई राज्य की किसी आस्ति या दायित्व का लाभ या भार, जिसका इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में निपटारा नहीं किया गया है, प्रथमतः महाराष्ट्र राज्य को संक्रांत होगा, जो ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा, जिस पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच 1 अप्रैल, 1961 से पूर्व सहमति हो जाए, या ऐसे समझौते के अभाव में, जैसा कि केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे।

65. समझौते द्वारा परिसंपत्तियों या दायित्वों का विभाजन।- जहां महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सहमत हैं कि किसी विशेष परिसंपत्ति या दायित्व का लाभ या भार उनके बीच इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में प्रदान की गई विधि के अलावा किसी अन्य तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए, वहां, इसमें निहित किसी भी चीज के होते हुए भी, उस परिसंपत्ति या दायित्व का लाभ या भार उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जिस पर सहमति हुई है।

66. कुछ मामलों में समायोजन के आबंटन का आदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति- जहां इस भाग के किसी उपबंध के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में से कोई किसी संपत्ति का हकदार हो जाता है या कोई लाभ प्राप्त करता है या किसी दायित्व के अधीन हो जाता है और नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए निर्देश पर केन्द्रीय सरकार की दोनों राज्यों में से किसी एक राज्य की यह राय है कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि संपत्ति या वे लाभ दूसरे राज्य को अन्तरित कर दिए जाएं या उसके साथ बांट लिए जाएं या उस दायित्व के लिए दोनों राज्यों के बीच की रीति से अंशदान किया जाए या दूसरा राज्य दायित्व के अधीन राज्य को उसके संबंध में ऐसा अंशदान करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार दोनों राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात आदेश द्वारा अवधारित करे।

67. कुछ व्यय का संचित निधि पर भारित किया जाना- इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर महाराष्ट्र राज्य या गुजरात राज्य द्वारा अन्य राज्य को या केन्द्रीय सरकार द्वारा उन राज्यों में से किसी को देय सभी राशियां, यथास्थिति, उस राज्य की संचित निधि पर, जिसके द्वारा ऐसी राशियां देय हैं, या भारत की संचित निधि पर भारित की जाएंगी।

भाग VII-कुछ निगमों के संबंध में प्रावधान

68.बंबई राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य भंडारण निगम के संबंध में उपबंध.-(1)बंबई राज्य के लिए गठित निम्नलिखित निगमित निकाय, अर्थात्:-

(क) विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्ड; और (ख) कृषि उपज (विकास) अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित राज्य भंडारण निगम;

और भंडारण) निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 28),

नियत दिन से, उन क्षेत्रों में कार्य करना जारी रखेंगे जिनके संबंध में वे उस दिन से ठीक पहले कार्य कर रहे थे, इस धारा के उपबंधों और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

(2) बोर्ड या निगम के संबंध में उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश में यह निदेश सम्मिलित होगा कि वह अधिनियम, जिसके अधीन बोर्ड या निगम का गठन किया गया था, बोर्ड या निगम पर लागू होने में ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम 1 अक्टूबर, 1960 को या ऐसी पूर्वतर तारीख को, जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा नियत करे, कार्य करना बंद कर देगा और उसे विघटित समझा जाएगा; और ऐसे विघटन पर उसकी आस्तियां, अधिकार और दायित्व, यथास्थिति, बोर्ड या निगम के विघटन के एक वर्ष के भीतर, महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य के बीच ऐसी रीति से, जैसी उनके बीच सहमति हो, विभाजित कर दिए जाएंगे, या यदि कोई सहमति नहीं बनती है तो ऐसी रीति से, जैसी केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, महाराष्ट्र राज्य सरकार या गुजरात राज्य सरकार को, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी भी समय, ऐसे बोर्ड या निगम से संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस राज्य के लिए राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य भंडारण निगम का गठन करने से रोकती है; और यदि ऐसा बोर्ड या निगम उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम के विघटन से पूर्व दोनों में से किसी राज्य में इस प्रकार गठित कर दिया गया है,-

(क) केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा प्रावधान किया जा सकेगा कि नये बोर्ड या नये निगम को उस राज्य में विद्यमान बोर्ड या निगम से उसके सभी या किन्हीं उपक्रमों, परिसंपत्तियों, अधिकारों और दायित्वों को लेने में सक्षम बनाया जा सकेगा, तथा

(ख) विद्यमान बोर्ड या निगम के विघटन पर, कोई भी आस्तियां, अधिकार और दायित्व जो अन्यथा उपधारा (3) के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस राज्य को चले जाते, उस राज्य के बजाय नए बोर्ड या नए निगम को चले जाएंगे।

69. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल आपूर्ति के संबंध में व्यवस्थाओं का जारी रहना।- यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन या प्रदाय या जल आपूर्ति के संबंध में या ऐसे उत्पादन या आपूर्ति के लिए किसी परियोजना के निष्पादन के संबंध में व्यवस्था में उस क्षेत्र के लिए अलाभकारी परिवर्तन किया गया है या किया जाना सम्भाव्य है, इस तथ्य के कारण कि वह क्षेत्र, भाग 2 के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य के बाहर है जिसमें, यथास्थिति, ऐसी शक्ति के उत्पादन और प्रदाय के लिए विद्युत स्टेशन और अन्य संस्थापन, या जल आपूर्ति के लिए जलग्रहण क्षेत्र, जलाशय और अन्य संकर्म स्थित हैं, तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी को, जहां तक संभव हो, पूर्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

70. बम्बई राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबंध.- (1) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन स्थापित बम्बई राज्य वित्तीय निगम, नियत दिन से, उन क्षेत्रों में कार्य करना जारी रखेगा जिनके संबंध में वह उस दिन से ठीक पहले कार्य कर रहा था, इस धारा के उपबंधों और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

(2) निगम के संबंध में उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश में यह निदेश सम्मिलित होगा कि उक्त अधिनियम, निगम पर लागू होने में, ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) निगम की एक साधारण बैठक, उसके द्वारा गठित समिति द्वारा गठित समिति के नियमों के अनुसार बुलाई जाएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा, उसके बोर्ड द्वारा ३१ जुलाई, १९६० से पूर्व या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, निगम के, यथास्थिति, पुनर्गठन या विघटन के लिए एक योजना पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नए निगमों के गठन और विद्यमान निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों को उसमें अंतरित करने के संबंध में प्रस्ताव भी होंगे, और यदि ऐसी योजना साधारण बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले शेयरधारकों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो वह योजना केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(4) यदि योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा या तो बिना किसी संशोधन के या ऐसे संशोधनों के साथ स्वीकृत की जाती है, जिन्हें सामान्य बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार योजना को प्रमाणित करेगी और ऐसे प्रमाणन पर, योजना, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, योजना से प्रभावित निगमों तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों पर बाध्यकारी होगी।

(5) यदि योजना इस प्रकार अनुमोदित या स्वीकृत नहीं की जाती है, तो केन्द्रीय सरकार उस योजना को बम्बई उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे उसका मुख्य न्यायमूर्ति इस निमित्त नामनिर्देशित करे, और योजना के संबंध में न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा तथा योजना से प्रभावित निगमों तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों पर आबद्धकर होगा।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह गुजरात राज्य सरकार को, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी भी समय, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन उस राज्य के लिए राज्य वित्तीय निगम का गठन करने से रोकती है।

71. 1950 के अधिनियम 64 का संशोधन।- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में,- (1) धारा 47क में,-
(क) उपधारा (1) में,

(i) "संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग जिसके संबंध में 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व निगम था" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के अनुसार, संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग जिसके संबंध में पुनर्गठन के दिन के ठीक पूर्व निगम था" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (I) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम के संबंध में, इसका तात्पर्य बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 के अधीन गठित महाराष्ट्र या गुजरात राज्य सरकार से होगा;"

(ख) उपधारा (3) के खंड (च) में, "राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई अन्य अधिनियमिति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(2) धारा 47क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''48. बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित संक्रमणकालीन प्रावधान।- धारा 47ए में किसी बात के होते हुए भी, बम्बई राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन एक योजना तैयार करे और उसे 1 मई, 1960 से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजे और ऐसे मामले में, उपधारा (2) के अधीन आदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उस दिन से पूर्व किया जा सकेगा, किन्तु इस प्रकार किया गया कोई आदेश उस दिन तक प्रभावी नहीं होगा।''

72.गुजरात बार काउंसिल के लिए विशेष प्रावधान।- (1) भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 (धारा 38) में,

1926),-
(क) धारा 4 में,-
(i) उपधारा (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण.- गुजरात उच्च न्यायालय के लिए बार काउंसिल के चुनाव के प्रयोजन के लिए, पूर्वोक्त दस वर्ष की अवधि की गणना उस अवधि को ध्यान में रखने के पश्चात की जाएगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति 1 मई, 1960 से पूर्व बंबई या सौराष्ट्र उच्च न्यायालय में या कच्छ के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में विधि-व्यवहार करने के अधिकार के रूप में हकदार था।

(ii) उपधारा (4) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘‘बशर्ते कि पश्चिमी बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात के महाधिवक्ता क्रमशः उन राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए गठित बार काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होंगे।’’

(ख) धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

``5ए. गुजरात उच्च न्यायालय के लिए तदर्थ बार काउंसिल.- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार काउंसिल के सदस्यों को नामित करेंगे और इस प्रकार नामित सदस्य बारह महीने की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।''

(2) बम्बई उच्च न्यायालय के लिए बार काउंसिल की परिसंपत्तियों और दायित्वों को बम्बई उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के लिए बार काउंसिलों के बीच ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा, जैसा कि सहमति हो, और ऐसी सहमति के अभाव में, जैसा कि भारत के महान्यायवादी द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

73.1942 के अधिनियम 6 का संशोधन.- बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942 में धारा 5ख के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

``5सी. कुछ बहु-इकाई सहकारी समितियों से संबंधित संक्रमणकालीन प्रावधान।- (1) जहां बारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी सहकारी समिति के संबंध में, जो धारा 5ए की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत बहु-इकाई सहकारी समिति बन जाती है, निदेशक मंडल सर्वसम्मति से समिति के पुनर्गठन, पुनर्संरचना या विघटन के लिए कोई योजना अपनाता है, जिसमें नई सहकारी समितियों के गठन और उस समिति की परिसंपत्तियों और देनदारियों और कर्मचारियों के हस्तांतरण के प्रस्ताव शामिल हैं और बॉम्बे राज्य सरकार 1 मई, 1960 से पहले किसी भी समय योजना को प्रमाणित करती है, तो उक्त धारा की उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उस समिति के संबंध में वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, विनियमन या उप-कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस प्रकार प्रमाणित योजना उस योजना से प्रभावित सभी समितियों, साथ ही ऐसी सभी समितियों के शेयरधारकों, लेनदारों और कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगी, वित्तीय समायोजन, जैसा कि उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त निदेश दिया जाए, कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी योजना को उक्त दिन से पूर्व प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(2) जब किसी सहकारी समिति के संबंध में कोई योजना इस प्रकार प्रमाणित कर दी जाती है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार उस योजना को उन सभी व्यक्तियों की बैठक में रखेगा, जो योजना के प्रमाणन की तारीख से ठीक पहले समिति के सदस्य थे, और योजना को उक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(३) यदि योजना इस प्रकार अनुमोदित नहीं है या संशोधनों के साथ अनुमोदित है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार योजना को बॉम्बे उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को संदर्भित कर सकता है जिसे उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में नामित किया जा सकता है और न्यायाधीश प्रभावित समितियों के बीच ऐसे वित्तीय समायोजन करने का निर्देश दे सकता है जैसा वह आवश्यक समझता है, और योजना को लागू माना जाएगा।

वित्तीय समायोजन के अधीन अनुमोदित किया जाएगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन दिए गए निदेशों के परिणामस्वरूप कोई सोसाइटी किसी धनराशि का भुगतान करने के लिए दायी हो जाती है तो वह राज्य, जिसके क्षेत्र में वह सोसाइटी स्थित है, ऐसी धनराशि के भुगतान के संबंध में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायी होगा।

74. वैधानिक निगमों के बारे में सामान्य प्रावधान।- (1) इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, जहां बॉम्बे राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित कोई भी निगमित निकाय, भाग 2 के प्रावधानों के आधार पर एक अंतर-राज्य निगमित निकाय बन गया है, वहां, निगमित निकाय, नियत दिन से, उन क्षेत्रों में कार्य करना और संचालन करना जारी रखेगा, जिनके संबंध में वह उस दिन से ठीक पहले कार्य कर रहा था और संचालन कर रहा था, ऐसे निर्देशों के अधीन, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जब तक कि उक्त निगमित निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किया जाता है।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे निगमित निकाय के संबंध में जारी किए गए किसी निदेश में यह निदेश सम्मिलित होगा कि कोई विधि, जिसके द्वारा उक्त निगमित निकाय शासित होता है, उस निगमित निकाय पर लागू होने में, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

75. 1957 के अधिनियम 38 का संशोधन.-अंतरराज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 2 की प्रस्तावना में, धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (च) में और धारा 5 में, "राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के पश्चात्, जहां कहीं वे आते हैं, "या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

76. कुछ विद्यमान सड़क परिवहन परमिटों के जारी रहने के बारे में अस्थायी उपबंध.- (1) मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 में किसी बात के होते हुए भी, बम्बई राज्य परिवहन प्राधिकरण या उस राज्य के किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया परमिट, यदि ऐसा परमिट नियत दिन के ठीक पहले, अन्तरित क्षेत्र के किसी क्षेत्र में वैध और प्रभावी था, उस क्षेत्र में उस समय प्रवृत्त उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस दिन के पश्चात् भी वैध और प्रभावी बना हुआ समझा जाएगा; और ऐसे किसी परमिट को ऐसे क्षेत्र में उपयोग के लिए वैध करने के प्रयोजनार्थ गुजरात राज्य परिवहन प्राधिकरण या उसमें किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात, उस प्राधिकरण द्वारा परमिट से जुड़ी शर्तों को जोड़, संशोधित या परिवर्तित कर सकेगी, जिसके द्वारा परमिट प्रदान किया गया था।

(2) किसी परिवहन वाहन के संबंध में, जो किसी ऐसे परमिट के अधीन गुजरात राज्य में प्रचालन के लिए है, नियत दिन के पश्चात् कोई पथकर, प्रवेश शुल्क या इसी प्रकार के अन्य प्रभार नहीं लगाए जाएंगे, यदि ऐसा वाहन उस दिन के ठीक पूर्व, अंतरित क्षेत्र में प्रचालन के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश शुल्क या अन्य प्रभार के भुगतान से छूट प्राप्त था;

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति, कोई पथकर, प्रवेश शुल्क या अन्य प्रभार लगाने को प्राधिकृत कर सकेगी।

77. कुछ मामलों में छंटनी मुआवजे से संबंधित विशेष प्रावधान।- जहां इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य के पुनर्गठन के कारण, किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित किसी भी निगमित निकाय, किसी भी सह-निगम, या सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत या उस राज्य के किसी भी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम को किसी भी तरह से पुनर्गठित या पुनर्गठित किया जाता है या किसी अन्य निगमित निकाय, सहकारी समिति या उपक्रम के साथ समामेलित किया जाता है या विघटित किया जाता है, और इस तरह के पुनर्गठन, पुनर्गठन, समामेलन या विघटन के परिणामस्वरूप, ऐसे निगमित निकाय या किसी भी ऐसी सहकारी समिति या उपक्रम में नियोजित किसी भी कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाता है, या द्वारा पुनर्नियोजित किया जाता है।

किसी अन्य निगमित निकाय में, या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी या उपक्रम में, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25एफ में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसा स्थानांतरण या पुनर्नियोजन उसे उस धारा के तहत किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं बनाएगा:

उसे उपलब्ध कराया-

(क) ऐसे स्थानांतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् कर्मकार को लागू सेवा के निबंधन और शर्तें, स्थानांतरण या पुनर्नियोजन से ठीक पहले उस पर लागू निबंधनों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं हैं;

(ख) निगमित निकाय, सहकारी समिति या उपक्रम के संबंध में नियोजक, जहां कर्मकार को स्थानांतरित या पुनर्नियोजित किया जाता है, करार द्वारा या अन्यथा विधिक रूप से, कर्मकार को उसकी छंटनी की दशा में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25च के अधीन प्रतिकर देने के लिए दायी है, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरंतर रही है और स्थानांतरण या पुनर्नियोजन से उसमें बाधा नहीं आई है।

78. आय-कर के बारे में विशेष उपबंध.- जहां किसी कारबार को चलाने वाले किसी निगमित निकाय की आस्तियां, अधिकार और दायित्व, इस भाग के उपबंधों के अधीन, किसी अन्य निगमित निकाय को अंतरित कर दिए जाते हैं, जो अंतरण के पश्चात् वही कारबार करता है, वहां प्रथम वर्णित निगमित निकाय द्वारा उठाए गए लाभों या अभिलाभों की हानियां, जिन्हें ऐसे अंतरण के अभाव में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 24 के उपबंधों के अनुसार आगे ले जाने और सेट ऑफ करने की अनुमति दी गई होती, अंतरिती निगमित निकायों के बीच इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार विभाजित की जाएंगी और ऐसे विभाजन पर प्रत्येक अंतरिती निगमित निकाय को आवंटित हानि के हिस्से के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, मानो अंतरिती निगमित निकाय ने स्वयं अपने द्वारा चलाए जा रहे कारबार में उन वर्षों में ऐसी हानि उठाई हो, जिनमें ये हानियां उठाई गई थीं।

79. कुछ राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना।- (1) यथास्थिति, महाराष्ट्र राज्य सरकार या गुजरात राज्य सरकार, उस राज्य में स्थित तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं के संबंध में, दूसरे राज्य के लोगों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जारी रखेगी जो किसी भी दृष्टि से ऐसे लोगों के लिए उनसे कम अनुकूल नहीं होंगी जो नियत दिन से पूर्व उन्हें प्रदान की जा रही थीं, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर दोनों राज्य सरकारों के बीच 1 अक्तूबर, 1960 से पूर्व सहमति हो या यदि उक्त तारीख तक कोई समझौता नहीं होता है तो, जो केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा नियत की जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार, 1 अक्टूबर, 1960 से पूर्व किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र या गुजरात राज्य में नियत दिन को विद्यमान किसी अन्य संस्था को तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर उक्त संस्था को उसमें सम्मिलित करने से अनुसूची संशोधित समझी जाएगी।

भाग VIII- सेवाओं के संबंध में प्रावधान

80. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध.- (1) इस धारा में, ''राज्य संवर्ग'' पद से,-

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में दिया गया है, और

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में, इसका वही अर्थ है जो भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में दिया गया है।

(2) नियत दिन से ठीक पहले बंबई राज्य में विद्यमान भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के संवर्गों के स्थान पर, उस दिन से निम्नलिखित संवर्ग लागू होंगे, अर्थात्:

प्रत्येक सेवा के संबंध में, दो पृथक संवर्ग होंगे, एक महाराष्ट्र राज्य के लिए तथा दूसरा गुजरात राज्य के लिए।

(3) प्रत्येक राज्य संवर्ग की प्रारंभिक संख्या और संरचना ऐसी होगी, जैसी केन्द्रीय सरकार नियत दिन से पूर्व आदेश द्वारा अवधारित करे।

(4) उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के, जो नियत दिन के ठीक पूर्व बम्बई राज्य के लिए उन संवर्गों में थे, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में से प्रत्येक के लिए उसी सेवा के राज्य संवर्गों में ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आबंटित किए जाएंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(5) इस धारा की कोई बात, नियत दिन के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1961 का 61) या उपधारा (2) के अधीन गठित उक्त सेवाओं के प्रवर्तन पर तथा उक्त संवर्गों में शामिल उन सेवाओं के सदस्यों के संबंध में प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

81. अन्य सेवाओं से संबंधित प्रावधान.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पहले, बॉम्बे राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, उस दिन से, अनंतिम रूप से महाराष्ट्र राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करना जारी रखेगा, जब तक कि उसे केंद्रीय सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा गुजरात राज्य के मामलों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) नियत दिन के पश्चात यथाशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वह राज्य अवधारित करेगी जिसमें महाराष्ट्र या गुजरात राज्य को अनंतिम रूप से आबंटित प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा तथा वह तारीख अवधारित करेगी जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अंतिम रूप से महाराष्ट्र या गुजरात राज्य को आबंटित किया जाता है, यदि वह वहां पहले से सेवा नहीं कर रहा है तो उसे उस राज्य में सेवा करने के लिए उस तारीख से उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर दोनों राज्य सरकारों के बीच सहमति हो या ऐसी सहमति के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

(4) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी-

(क) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच सेवा का विभाजन और एकीकरण; और

(ख) इस धारा के उपबंधों से प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन पर उचित विचार करना।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जिस पर धारा 80 के उपबंध लागू होते हैं।

(6) इस धारा की कोई बात, नियत दिन के पश्चात्, महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग XIV के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी;

परंतु इस धारा के अधीन महाराष्ट्र या गुजरात राज्य को अनंतिम रूप से या अंतिम रूप से आबंटित किसी व्यक्ति के मामले में नियत दिन के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

82. अधिकारियों के एक ही पद पर बने रहने के संबंध में उपबंध.- प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी ऐसे क्षेत्र में बंबई राज्य के कार्यकलाप से संबंधित कोई पद या कार्यालय धारण कर रहा है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जो उस दिन महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, उस दिन से उस पद या कार्यालय पर विधिवत् नियुक्त समझा जाएगा।

उस राज्य की सरकार या अन्य समुचित प्राधिकारी:

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके ऐसे पद या कार्यालय में बने रहने पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी।

83. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।- केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

84.बम्बई लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध.- (1) बम्बई राज्य का लोक सेवा आयोग, नियत दिन से, महाराष्ट्र राज्य का लोक सेवा आयोग बन जाएगा।

(2) नियत दिन से पूर्व किसी अवधि के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के संबंध में बंबई लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के खंड (2) के अधीन महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को प्रस्तुत की जाएगी और महाराष्ट्र के राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति ज्ञापन सहित, जहां तक संभव हो, उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन को महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे और ऐसी रिपोर्ट या ऐसे किसी ज्ञापन को गुजरात राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाना आवश्यक नहीं होगा।

भाग IX- कानूनी और विविध प्रावधान

85. संविधान के अनुच्छेद 371 का संशोधन।- नियत दिन से, संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) में-

(क) "बम्बई राज्य" शब्दों के स्थान पर "महाराष्ट्र या गुजरात राज्य" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) "शेष महाराष्ट्र" शब्दों के स्थान पर "और शेष महाराष्ट्र या, जैसा भी मामला हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

86.1956 के अधिनियम 37 का संशोधन।- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में-

(i) खंड (घ) में, "बम्बई और मैसूर" शब्दों के स्थान पर, "गुजरात और महाराष्ट्र" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खंड (ङ) में, "मद्रास और केरल" शब्दों के स्थान पर, "मैसूर और केरल" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

87. विधियों का प्रादेशिक विस्तार।- भाग 2 के उपबंधों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे उन राज्यक्षेत्रों में कोई परिवर्तन हुआ है जिन पर नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त कोई विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, और किसी ऐसी विधि में बंबई राज्य के प्रति प्रादेशिक संदर्भों का, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंध न किया जाए, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे नियत दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र थे।

88. कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति।- नियत दिन से पहले बनाए गए किसी कानून के महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के संबंध में आवेदन को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार उस दिन से एक वर्ष की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी, चाहे निरसन या संशोधन के रूप में, जो आवश्यक या समीचीन हो, और इसके बाद प्रत्येक ऐसा कानून इस प्रकार किए गए अनुकूलन और उपांतरणों के अधीन प्रभावी होगा जब तक कि उसे सक्षम विधानमंडल या अन्य द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी.

स्पष्टीकरण.- इस धारा में, "समुचित सरकार" पद से संघ सूची में प्रगणित विषय से संबंधित किसी विधि के संबंध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, और किसी अन्य विधि के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है।

89. विधियों के अर्थ लगाने की शक्ति।--इस बात पर भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 88 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या उपबंध अपर्याप्त किया गया है, कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण, जो ऐसी विधि को लागू करने के लिए अपेक्षित या सशक्त है, महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के संबंध में उसके लागू होने को सुगम बनाने के प्रयोजन के लिए, उस विधि का अर्थ, उसके सार को प्रभावित किए बिना, ऐसी रीति से लगा सकेगा, जो न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष विषय के संबंध में आवश्यक या उचित हो।

90. वैधानिक कृत्यों के प्रयोग के लिए प्राधिकारियों आदि को नामित करने की शक्ति।- गुजरात राज्य सरकार, अन्तरित क्षेत्र के संबंध में, शासकीय अधिसूचना द्वारा, उस प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो नियत दिन को या उसके पश्चात् उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, जैसा कि उस अधिसूचना में उल्लिखित हो और ऐसा कानून तदनुसार प्रभावी होगा।

91. विधिक कार्यवाहियाँ।- जहाँ नियत दिन के ठीक पूर्व, बम्बई राज्य इस अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच विभाजन के अधीन किसी संपत्ति, अधिकार या दायित्व के संबंध में किसी विधिक कार्यवाही में पक्षकार है, वहाँ वह महाराष्ट्र या गुजरात राज्य, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर उस संपत्ति या उन अधिकारों या दायित्वों में उत्तराधिकार प्राप्त करता है या हिस्सा अर्जित करता है, उन कार्यवाहियों में बम्बई राज्य के स्थान पर पक्षकार समझा जाएगा और कार्यवाही तदनुसार जारी रह सकेगी।

92. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण.- (1) किसी क्षेत्र में किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर), अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष नियत दिन से ठीक पहले लंबित प्रत्येक कार्यवाही, जो उस दिन महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है, यदि वह कार्यवाही अनन्य रूप से अंतरित क्षेत्र से संबंधित है, तो गुजरात राज्य के समतुल्य न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई कार्यवाही उपधारा (1) के अधीन अन्तरित हो जानी चाहिए या नहीं, तो उसे मुम्बई उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और उस उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

(3) इस धारा में-

(क) "कार्यवाही" के अंतर्गत कोई वाद, मामला या अपील शामिल है; और

(ख) गुजरात राज्य में "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" से तात्पर्य है -

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाही तब होती यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की गई होती; या

(ii) संदेह की स्थिति में, उस राज्य में ऐसा न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जिसे बंबई सरकार द्वारा नियत दिन के पश्चात् तत्स्थानी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए।

93. कुछ मामलों में अधिवक्ताओं का विधि-व्यवसाय करने का अधिकार।- कोई व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व बंबई राज्य के किसी अधीनस्थ न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने के हकदार अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, उस दिन से एक वर्ष की अवधि तक उन न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा, भले ही उन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर का संपूर्ण क्षेत्र या उसका कोई भाग गुजरात राज्य को अंतरित कर दिया गया हो।

94. अन्य विधियों से असंगत अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव.- इस अधिनियम के उपबंध

किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी नहीं होगा।

95. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

96. नियम बनाने की शक्ति.- (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने पर सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, नियम के ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभावन से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पहली अनुसूची
(धारा 3 (1) (बी) देखें)
बम्बई राज्य से बम्बई राज्य को हस्तांतरित क्षेत्र

गुजरात

(इस अनुसूची में किसी गांव के संबंध में जनगणना कोड संख्या के संदर्भ का तात्पर्य 1951 की जनगणना में उस गांव को दी गई कोड संख्या से है।)

भाग I
ठाणे जिले के उम्बरगांव तालुका

गाँव का नाम जनगणना कोड सं. गाँव का नाम जनगणना कोड सं.

*उम्बरगांव 1 कलगांव 2
कलाई 3
गोविद 4
तड़गांव 6
देहारी 7
नारगोल 8
फांसा (संपूर्ण) 9 मामकवाड़ा 11 *मारोली 12 सरोंदा 13 अछरी 14

एंगोन 15
आहू 16
एकलाहरे 17 काचीगांव 18 भाटी करम्बेली 19 करम्बेली पाली 20 करम्बेले 21 *खट्टलवाड़ा 22 घिमसे काकरिया 23 जम्बूरी 24

टेम्भी 25
टम्ब 26
दहाद 27
नहुली 28
पालगांव 29
पाली 30
पुनात 31
बोरीगांव तरफ कचीगांव 32 बोरलाई 33

भिलाड 34 मांडा 35 मानिकपुर 36 मोहन 37 वंकास 38 वलवाड़ा 39 शिरगांव 40 संजन 41 सराय 42 सालसुंबा 43 हमरान 44 देहली 48 तलवाड़ा 49 धनोली 50 नंदगांव 51 मालव 52 अंकलास 55 जरोली 67 नागावास 70

नोट: *इसमें समान नाम वाले शहर शामिल हैं।

भाग II
पश्चिमी खानदेश जिला

नवापुर तालुका
गांव का नाम जनगणना कोड संख्या

अभनकुवा (वन) - आनंदपुर 2 बेबरघाट 3 भड़बुंजा 6

भींत बीके. 11
भिंट ख़ुर्द 12 चाचरबुंडे 18 चढवबुंडे (जंगल) - छपती 19
चिखली (वन) -
धज 27
हरिपुर 35
जमकी 38
जमाना 36
कचाली 39
कमलापुर 41
कटासवान 48

खबाडे 50
कोकम्बे (वन) -
मैनकपुर 68
मिरकोट 70
मोगरबारा (फोर्स्ट) 72
मोगरानी (वन) -
नंचल 75
नारायणपुर 77
नौरबाद 82
पखारी 83
परचुली 86
पेथापुर 89
साकेर्डे (दिगर) 94
सासे 96
शेलुद 101
सुन्दरपुर 106
थुति 108
उच्छल 111
वडाधे केडी. 115
वडापताल 117
ज़रनपाड़ा 123
नंदुरबार तालुका
अडाडे 2
अंतुरली 5
अरकुंडा (वन) -
भीलभावली 19
भीलीजम्बोली 20
बोराथे 25
बोर्डे 23
चिंचोड़ 28
चोरगांव (निर्जन) 28 ए
देवहले 31
देव मोगरा-गैबी अम्बर (वन ग्राम कटाई श्रृंखला XX के कूप संख्या 1,2 और 20 तथा कटाई श्रृंखला XXI के कूप संख्या 1 से 9)
गामाडी 39
गुजरपुर 43
हरदुली (दिगर) 44
हतनूर (दिगर) 46
हिंगानी (दिगर) 48
कविथे 63
खैरवे केडी टी. धनोरे ६५
खोडाडे 69
कोथली बुद्रुक 77
लखमीदे 79
लेकुरवाली 80
मुबारकपुर 86
नसरपुर 93
नेवेल 96
निज़ार 99
पिंपलोड टी. निसार 108
रायगढ़ 109
रानीधडकाले (निर्जन) ११२ ए
सरवले 115
शेल 119
शेलु 121
सुल्वेद 125

तापीखडकाले 128 वडाली 136
वेक 143
वेलाडे 149 व्यावल 154

भाग III
पश्चिमी खानदेश जिला

अक्कलकुवा तालुका
गांव का नाम जनगणना कोड संख्या

अक्काइकुवा बुद्रुक 1 अंगात 6ए
बरकतुरा 15 भोगवाड 23 चटवाड 32

छोटी कोराली (रेगिस्तान) 35ए दवारियाम्बा 37 डोगरीपाड़ा (जी) 44 गंगथा 50

इतवाई 59
जावली 63
केनवाड़ा 78 केवड़ामोई 79 खैरपाड़ा 84 खनोर 85 खोखवाड 91 कोकटीपाड़ा 94 कोलवां 95
लंगडी 104
मेढ़ी 111 नवागांव (जी) 120 नेवाडी (अंबा) 126 पलासवाड़ा 132 पाना 133

पैरोडी 135
पैरोडी 136 पतिपाड़ा 138 पिंपरीपाड़ा ? 143 रानीपुर 150 रंजनीवाद 152 रुंडीगावन 156 उमान 176

उमजा 175
उमरान 180
वडगव 189 ज़पा-अमली 196 ज़िरीबेडा 197
तलोदा तालुका अक्कलूतार १
आमोद तरफ सैटपीएमई 6 आमोद टी. तलोदा 7 आसपुर 10

अश्रवे 11
अष्टे टी. बुधवाल 13

बहुरूपे 14 बालदे 16 बालंबे 15 बेज 20 भामसल 21 बोरिकुवा 25 चिरमाटी 31 चोखियामाली 33 फुलवाड़ी 90 गदीदी 41 गोरासे 44 हातोड़े 47

होल 48
केलानी 56
नोडराज 64
कुकरमुंडे 66
मोहम्मदपुर (सुनसान) 70ए मतवल 73
मेंढपुर 74
मॉडल 77
मोरम्बे 80
निम्भोर 84
पेनिबरे 87
पति 89
पिंपलस 91
पिसावर 93
राजपुर 95
रानाइची 98
सद्गवेन 106
सतोले 108
टोरांडे 120
तुलसे 122
उभाड़ 123
उन्तावाद 126
वरपडे 128
वेसगांव 129
जुमकाती 131

भाग I
महाराष्ट्र राज्य सभा के सदस्य

वे सदस्य जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 1962 को समाप्त हो रहा है

1.श्री पीएनआरराजभोज.
2.डॉ.वामन शेओदास बारलिंगे। 3.श्री टी.आर.देवगिरिकर.
4.श्री जी.आर.कुलकर्णी.
5.श्री धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार. 6.श्री एम.डी.तुमपल्लीवार

वे सदस्य जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 1964 को समाप्त हो रहा है।

दूसरी अनुसूची (धारा 7 देखें)

7.श्री बाबूभाई एम.चिनाय.
8.श्री रामराव माधोराव देशमुख। 9.श्री भाऊराव देवाजी खोबरागड़े। 10.श्री सोनुसिंग धनसिंग पाटिल। 11.श्री लालजी पेंडसे.
12.श्री आबिद अली.

भाग II
गुजरात राज्य सभा के सदस्य

वे सदस्य जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 1962 को समाप्त हो रहा है

1.श्री जादवजी केशवजी मोदी. 2.प्रोफेसर डॉ.रघु वीरा. 3.``रिक्त''

वे सदस्य जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 1964 को समाप्त हो रहा है

4.श्री रोहित मनुशंकर दवे. 5.श्री खंडूभाई के.देसाई.
6.श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल।

तृतीय अनुसूची (धारा 11 देखें)

संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1956 की प्रथम अनुसूची में संशोधन

(1) शीर्षक ``4-बॉम्बे'' के स्थान पर ``4-गुजरात'' रखें।

(2) प्रविष्टि 111 में, शब्द "पारडी" के पश्चात् "उम्बरगांव" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा तथा "सूरत जिला" शब्दों के स्थान पर "सूरत जिला; और डांग जिला" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(3) प्रविष्टि 111 के बाद निम्नलिखित नोट जोड़ें:-

टिप्पणी:- इस भाग में भड़ौच, सूरत या डांग जिले अथवा सूरत जिले के सोनगढ़ या अम्बरगांव तालुका अथवा भड़ौच जिले के सागबारा तालुका के प्रति किसी संदर्भ का तात्पर्य, 1 मई, 1960 को, यथास्थिति, उस जिले या तालुका में समाविष्ट क्षेत्र से लिया जाएगा।

(4) प्रविष्टि 112 से ठीक पहले शीर्षक "4 ए - महाराष्ट्र" अंतःस्थापित करें। (5) प्रविष्टि 129 में, "डांग जिला" शब्दों का लोप करें।
(6) प्रविष्टि 148 के बाद के नोट में जोड़ें:-

``(3) इस भाग में थाना या पश्चिमी खानदेश जिले या पश्चिमी खानदेश जिले के नवापुर, नंदुरबार, अक्कलकुवा या तलोदा तालुका के प्रति किसी निर्देश का तात्पर्य, 1 मई, 1960 को, यथास्थिति, उस जिले या तालुका में समाविष्ट क्षेत्र से लिया जाएगा।''

(7) परिशिष्ट में-
(क) शीर्षक "II-बम्बई" के स्थान पर "II-गुजरात" रखा जाएगा, और

(ख) उपशीर्षक "कोलाबा जिला" के ठीक पहले शीर्षक "II-ए महाराष्ट्र" अंतःस्थापित किया जाएगा।

चौथी अनुसूची

(अनुभाग 14 देखें)

संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1956 की दूसरी अनुसूची में संशोधन

(1) शीर्षक ``4-बॉम्बे'' के स्थान पर ``4-गुजरात'' रखें।
(2) प्रविष्टि 103 में, ``सगबारा महल'' शब्दों के स्थान पर, ``सगबारा तालुका'' प्रतिस्थापित करें।

(3) प्रविष्टि 106 से पहले आने वाले उपशीर्षक "सूरत जिला" के स्थान पर उपशीर्षक "सूरत और डांग जिले" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) प्रविष्टि 114 में, "बांसडा तालुका" शब्दों के स्थान पर, "डांग जिला; बांसडा तालुका" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(5) प्रविष्टि 118 में, स्तंभ 3 में "पारदी तालुका" शब्दों के स्थान पर "पारदी और उम्बरगांव तालुका" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(6) प्रविष्टि 118 के बाद-
(क) निम्नलिखित नोट जोड़ें:-

टिप्पणी:- इस भाग में डांग जिले के भड़ौच, सूरत या भड़ौच जिले के सागबारा तालुका या सूरत जिले के सोनगढ़ या उमरगांव तालुका के प्रति किसी संदर्भ का तात्पर्य, 1 मई, 1960 को, यथास्थिति, उस जिले या तालुका में समाविष्ट क्षेत्र से लिया जाएगा।

(ख) उक्त नोट के पश्चात, आदेश के भाग 4 के विद्यमान परिशिष्ट की मदें (1) से (33) को पुनः प्रस्तुत करते हुए एक परिशिष्ट अंतःस्थापित किया जाएगा।

(7) उपशीर्षक "ग्रेटर बॉम्बे जिला" के ठीक पहले शीर्षक "4ए महाराष्ट्र" अंतःस्थापित किया जाएगा जिससे कि निम्नलिखित सभी प्रविष्टियां, परिशिष्ट और उपाबंध सहित, महाराष्ट्र राज्य के लिए एक पृथक भाग बन जाएंगी।

(8) उपशीर्षक "ग्रेटर बॉम्बे जिला" के पहले का तारांक चिह्न तथा पाद टिप्पणी 1 और 2 हटा दें।

(9) प्रविष्टि 143 में, "दहानू और उम्बरगांव तालुका" शब्दों के स्थान पर "दहानू तालुका" शब्द रखे जाएंगे।

(10) प्रविष्टि 228 से ठीक पहले उपशीर्षक के स्थान पर, "नासिक और डांग जिले" शब्दों के स्थान पर, "नासिक जिला" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(11) प्रविष्टि 230 में, "पेंट और सुरगाना महल" शब्दों के स्थान पर, "पेंट महल" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(12) प्रविष्टि 231 में, स्तंभ 2 में "डांग" शब्द के स्थान पर "कलवान" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा स्तंभ 3 में "डांग जिला" शब्दों के स्थान पर "सुरगाणा महल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(13) प्रविष्टि 238 में, स्तंभ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर "सकरी और नंदुरबार तालुका" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(14) प्रविष्टि 239 में, स्तंभ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर "नवापुर तालुका" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(15) प्रविष्टि 339 के तुरंत बाद आने वाले नोट के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-
``टिप्पणी.- (1) इस भाग में थाना या पश्चिम खानदेश जिले या दहानू तालुका के प्रति कोई संदर्भ

ठाणे जिले के किसी भाग या ठाणे जिले के किसी दहानु तालुका या पश्चिमी खानदेश जिले के किसी नवापुर, नंदुरबार, अक्कलकुवा या तलोदा तालुका से तात्पर्य उस जिले या तालुका में सम्मिलित क्षेत्र से है, जैसा भी मामला हो, 1 मई, 1960 को।

(2) ग्रेटर बॉम्बे के 77 जनगणना वार्डों के नाम परिशिष्ट की मद (1) में दिए गए हैं और सड़कों, गलियों और अन्य मुख्य मार्गों और गांवों के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से 21 का पूर्ण विवरण परिशिष्ट की मद (2) में दिया गया है।

(3) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 220 और 221 में निर्दिष्ट बनोटी और सोएगांव हलकों के गांवों के नाम क्रमशः इस भाग के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(16) प्रविष्टि 119 से 339 को क्रमशः प्रविष्टि 1 से 221 के रूप में पुन: संख्यांकित करें तथा उन प्रविष्टियों में परिशिष्ट के मद (36) से (73) से (79) के संदर्भों को क्रमशः (3) से (45) के रूप में पुन: संख्यांकित करें।

(17) परिशिष्ट में,-

(क) मद (1) से (33) और उनके उपशीर्षकों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (34) से (71) को क्रमशः मद (1) से (38) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) मद (72) का लोप किया जाएगा।

(घ) मद (73) से (79) को क्रमशः मद (39) से (45) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा; तथा

(ई) इस प्रकार पुनः क्रमांकित मद (2) में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 119 से 139 के संदर्भों को क्रमशः संख्या 1 से 21 के रूप में पुनः क्रमांकित करें।

पांचवीं अनुसूची (धारा 22 देखें)

परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (बॉम्बे) आदेश, 1951 में संशोधन

(1) पैराग्राफ 2 में, "बॉम्बे" शब्द के स्थान पर "महाराष्ट्र" शब्द रखा जाएगा। (2) तालिका में, "महाराष्ट्र" शब्द का लोप किया जाएगा।
(क) निम्नलिखित से संबंधित प्रविष्टियाँ-
(i) गुजरात (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र;

(ii) गुजरात (शिक्षक) निर्वाचन क्षेत्र;
(iii) सौराष्ट्र (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन क्षेत्र;
(iv) गुजरात उत्तर (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन क्षेत्र;
(v) गुजरात दक्षिण (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन क्षेत्र; और (ख) शब्द "डांग्स" जहां भी वह स्तंभ 2 में आता है। (3) सारणी में, स्तंभ 2 में,-