पोलिसांनी केलेल्या छळाचा आरोप करून एका वकिलाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात संपर्क साधला आणि त्याला भूतकाळातील क्लायंटची माहिती उघड करण्यास भाग पाडले

चमन आरा नावाच्या वकिलाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आरोप केला की उत्तर प्रदेश पोलीस तिला तिच्या भूतकाळातील एका क्लायंटबद्दल तपशील उघड करण्यास भाग पाडत आहेत ज्यांच्या वतीने चमन आरा यांनी याचिका दाखल केली होती. वकील चमन आरा यांनी भिन्न धर्मातील मुलगी आणि मुलगा यांना संरक्षण मिळावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. तथापि, उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतरण अध्यादेश, 2020 अंतर्गत मुलाविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आल्याने याचिका फेटाळण्यात आली.

एफआयआरबाबत पोलीस तिचा छळ करत आहेत आणि मुलीला हजर करण्यास भाग पाडत असल्याचा दावा आराने केला आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास आरा विरुद्ध जबरदस्ती कारवाई होऊ शकते. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी पुढे सांगितले की, वकील म्हणून जोडप्यासाठी रिट याचिका दाखल करण्याव्यतिरिक्त, आराचा मुलीशी किंवा तिच्या ठावठिकाणाशी कोणताही संबंध नाही. शिवाय, याचिकाकर्त्या आराकडे उपलब्ध असलेली माहिती भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 129 अंतर्गत गोपनीय आणि संरक्षित आहे. पोलिसांनी याचिकाकर्त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार ओलांडला आणि तिला आरोपी आणि पीडितेची माहिती देण्यास भाग पाडले.

वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक, प्रयागराज यांनी असा युक्तिवाद केला की प्रयागराज पोलिस या प्रकरणात गुंतलेले नाहीत आणि केवळ लॉजिस्टिक सपोर्ट देत आहेत.

न्यायमूर्ती मनोज कुमार गुप्ता आणि दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने एफआयआरसह याचिकाकर्त्याला त्रास देऊ नये, असे आदेश पोलिसांना दिले. न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या वकिलांना बरेलीच्या वरिष्ठ अधीक्षकांकडून माहिती गोळा करण्यास सांगितले की याचिकाकर्त्याचा फोन पाळताखाली आहे का आणि तो कोणाच्या आदेशानुसार पाळताखाली आहे?

लेखिका : पपीहा घोषाल