पाळीव प्राणी मालकांना असंवैधानिक पाळीव प्राणी ठेवण्यापासून प्रतिबंधित करणाऱ्या निवासी संस्थांचे उपविधी

रहिवाशांना त्यांच्या घरात/फ्लॅटमध्ये पाळीव प्राणी ठेवण्यास मनाई करणाऱ्या रहिवासी सोसायट्यांचे उपनियम रद्दबातल, असंवैधानिक आणि कायद्यानुसार लागू न करण्यायोग्य मानले जावेत, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती ए के जयशंकरन नांबियार आणि गोपीनाथ पी यांच्या खंडपीठाने पीपल फॉर ॲनिमल्सने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला, ज्यात सोसायटीच्या उपनियमांच्या प्रथेला आव्हान दिले गेले आहे जे रहिवाशांना त्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये पाळीव प्राणी ठेवण्यास अडथळा आणतात.

खंडपीठाने सर्व रहिवाशांना त्यांच्या आवारात पाळीव प्राण्यांना प्रतिबंधित करणाऱ्या सूचना किंवा चिन्हे लावणे बंद करण्याचे आदेश दिले. तथापि, सोसायटी वाजवी अटी घालू शकतात ज्यांचे पालन पाळीव प्राण्यांच्या मालकाने केले पाहिजे. पाळीव प्राण्यांच्या मालकांना सुनिश्चित केलेले अधिकार आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांचे कोणत्याही उपद्रवमुक्त जीवनाचे अधिकार यांच्यातील समतोल राखण्याच्या हेतूने असे केले.

खंडपीठाने राज्य सरकारला या निकालानुसार घोषित केलेल्या कोणत्याही अधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

लेखिका : पपीहा घोषाल