अशा घाणेरड्या समाजाचा एक भाग असल्याबद्दल आम्हाला स्वतःची लाज वाटत आहे - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला

22 एप्रिल 2021

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील कोविड 19 रूग्णालयांना 10,000 रेमडेसिव्हिर या अँटीव्हायरल औषधाचा पुरवठा करण्याच्या निर्देशाच्या आधीच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला. शहरातील ऑक्सिजनचा तुटवडा, रेमडेसिव्हिरची अनुपलब्धता आणि रुग्णालयातील खाटा यावरील सुओ मोटू जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने राज्य सरकारला ताशेरे ओढले.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ ॲड. एम.जी. भांगडे यांनी संयुक्त आयुक्त (एफडीए) आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी दाखल केलेली दोन शपथपत्रे सादर केली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि एसएम मोडक यांनी प्रतिज्ञापत्रांमध्ये परस्परविरोधी विधाने असून अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी झटकण्यास सुरुवात केल्याचे नमूद केले. खासगी रुग्णालयांसाठी रेमडेसिव्हिर खरेदी करण्याबाबत राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचा दावा करणाऱ्या एफडीएच्या सहआयुक्तांना खंडपीठाने पुढे फटकारले की, “ तुम्हाला स्वत:ची लाज वाटत नसेल, तर आम्हाला स्वतःची लाज वाटत आहे. अशा ओंगळवाण्या समाजासाठी आम्ही काही उपाय शोधू शकलो नाही.

वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये औषधांच्या असमान वितरणावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना 2664 कोविड बेडच्या तुलनेत 5328 रेमडेसिव्हिर पुरविण्यात आले, तर नागपूरला 8250 कोविड 19 बेडच्या तुलनेत केवळ 3326 रेमडेसिव्हिर प्रदान करण्यात आले.

खंडपीठाने नागपूर कोविड-19 समितीला आजच तातडीची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आणि काही सकारात्मक प्रतिसाद देऊन न्यायालयात परत या.

पीसी - डीएमए इंडिया

लेखिका - पपीहा घोषाल