छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे शिक्षण संस्थानों का नाम खराब हो - इलाहाबाद हाईकोर्ट

केस: मो. अमन खान बनाम यूओआई एवं अन्य

पीठ: मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे शिक्षण संस्थानों का नाम खराब हो।

पीठ ने 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शन के संबंध में यह टिप्पणी की ।

न्यायालय एएमयू परिसर के आसपास हुए सीएए विरोधी प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस हिंसा से संबंधित चिंताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसी दिन जामिया परिसर में भी ऐसी ही घटना हुई थी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी वैध कारण के एएमयू परिसर में प्रवेश किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस, रबर की गोलियां और छर्रे का इस्तेमाल किया और यहां तक कि छात्रों के गेस्ट हाउस में भी घुस गई। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि घटना को साबित करने वाले सीसीटीवी फुटेज में कोई दम नहीं है। हिंसा के सभी सबूत मिटाने के लिए इसमें बदलाव किया जाएगा।

जनवरी 2020 में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को घटना की जांच करने का आदेश दिया। इसके बाद, NHRC ने एक रिपोर्ट के आधार पर कुछ छात्रों को मुआवज़ा देने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ उचित कार्रवाई करने की सिफ़ारिश की।

राज्य सरकार ने 7 सितंबर, 2022 को जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा कि अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। शेष दो सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी एएमयू और केंद्र सरकार की है।

न्यायालय के अनुसार, अर्धसैनिक बल ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और सीआरपीएफ महानिदेशक को दी गई सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए उन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र समुदाय बाहरी लोगों से प्रभावित न हों, पीठ ने एमएयू को उनके साथ बेहतर संचार के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सलाह दी।

पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि याचिका में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है।