दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्रीय व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या संदर्भात बांधकाम स्थगित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते

४ मे २०२१

कोविड 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पात गुंतलेल्या कामगारांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांशी संबंधित बांधकाम किंवा इतर कोणत्याही क्रियाकलापांना स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनावणी करत होते.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरण्याची क्षमता आहे; हे भारतीय संघराज्याचे बेफिकीर आणि बेपर्वा कृत्य आहे. हे दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. बांधकाम हे अत्यावश्यक कामाच्या बरोबरीचे कुठेही नाही. इतर बांधकामांना स्थगिती असताना हे का नाही?

याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड सिद्धार्थ लुथरा यांनी हजेरी लावत दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जागेवरील बांधकामाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली.

सरन्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने अशी नोटीस बजावण्याकडे आपला कल नसल्याचं दाखवलं. खंडपीठाने या प्रकल्पावर एससीच्या निकालाचा (जानेवारीमध्ये एससीने योजनेला मंजुरी दिली) अभ्यास करू इच्छित असल्याचे सांगितले आणि 17 मे रोजी प्रकरण सूचीबद्ध केले.

लेखिका : पपीहा घोषाल