एससीने रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात, मयंमारला पाठविण्यास परवानगी दिली

8 एप्रिल 2021

एससीने जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रांमध्ये ताब्यात घेतलेल्या रोहिंग्यांची सुटका करण्यास नकार दिला आणि त्यांना त्यांच्या देशात, म्यानमारला पाठवण्याची परवानगी दिली. मात्र, अशा हद्दपारीची विहित प्रक्रिया पाळल्याशिवाय रोहिंग्यांना हद्दपार केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश एसएस बोबडे, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांनी रोहिंग्यांच्या संरक्षणासाठी मोहम्मद सलीमुल्ला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये हा आदेश दिला.

युक्तिवाद

२३ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अर्जदारातर्फे ॲड प्रशांत भूषण, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या वतीने ॲड हरीश साळवे हजर झाले.

• ॲड प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, रोहिंग्यांना त्यांच्या मूळ देशात नरसंहाराचा धोका होता आणि आता म्यानमारवर म्यानमारचे सैन्य आहे. रोहिंग्यांना परत पाठवल्यास त्यांना धोका निर्माण होईल आणि अत्याचार होईल. त्यांनी नॉन-फॉलमेंटच्या तत्त्वाचाही उल्लेख केला.
• एसजी तुषार मेहता यांनी अर्जाला विरोध केला आणि सांगितले की रोहिंग्या हे बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत आणि भारत बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी राजधानी असू शकत नाही.
• ॲड हरीश साळवे यांनी असा युक्तिवाद केला की भारत सरकारने या तत्त्वाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे भारत नॉन-फॉलमेंट तत्त्वाला बांधील नाही.

तोंडी निरीक्षणे

सरतेशेवटी, मुख्य न्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षणे नोंदवली की रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात धोका आहे; शक्यतो ते परत गेले तर त्यांची कत्तल केली जाईल, परंतु आम्ही त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही किंवा काही करू शकत नाही.

लेखिका : पपीहा घोषाल

पीसी: द स्टेटसमन