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ओवरसाइट कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया
ओवरसाइट कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया
29 दिसंबर, 2020
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निरीक्षण समिति को बंद करने से इनकार कर दिया है तथा इसका कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया है कि वह सुनवाई के दौरान गंगा नदी के प्रदूषण तथा राज्य में अन्य नदियों के आसपास रेत खनन गतिविधियों की निगरानी के विषय में अपना सुझाव प्रस्तुत करे।
उत्तर प्रदेश राज्य के सुझाव पर ट्रिब्यूनल द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निरीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसे बाद में विभिन्न अंतरालों पर बढ़ाया गया था। इस समिति के मूल कार्य गंगा नदी के प्रदूषण, हिंडन नदी के पुनरुद्धार और संबंधित मुद्दों, इलाहाबाद में रेत खनन, थर्मल पावर स्टेशनों और अन्य नदी निकायों के प्रदूषण, ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों आदि की निगरानी करना है।
पीठ ने समिति से जिला पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और जिला पर्यावरण समितियों द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने का अनुरोध किया।
लेखक- श्वेता सिंह
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