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भारत ने जलवायु परिवर्तन पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष समिति की स्थापना की
भारत ने जलवायु परिवर्तन पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष समिति की स्थापना की
29 नवंबर 2020
केंद्र सरकार ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक शीर्ष समिति (AIPA) का गठन किया है। AIPA का गठन जलवायु परिवर्तन के मामलों पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो देश के हितों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन दायित्वों के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का एक पक्ष है, जिसकी महत्वाकांक्षा वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को उस मानक पर स्थिर करना है, जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोका जा सके।
भारत ने 2020 के बाद की अवधि में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए 2015 में अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत किया था। बाजार, गैर-बाजार और स्वैच्छिक दृष्टिकोणों से निपटने वाले पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत गठित राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (NCDMA) को हटाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति की आवश्यकता है।
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