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राजस्थान सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए विधेयक पेश किया
2 नवंबर,2020
राजस्थान सरकार ने केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि कानूनों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए विधानसभा में तीन विधेयक पेश किए। यह ठीक उसी समय हुआ जब पंजाब विधानसभा ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विपक्ष के बिना केंद्र के विवादास्पद कानून का मुकाबला करने के लिए चार विधेयक पारित कर दिए।
राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 और कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा तथा राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 प्रस्तुत किए गए।
विधानसभा सत्र के पहले दिन उन्होंने प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 भी पेश किया। इन विधेयकों के अलावा, राजस्थान के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में तीन नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें किसानों को परेशान करने पर सजा का प्रावधान है और राज्य सरकार को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
लेखक: श्वेता सिंह
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