नागरिकता अधिनियम, 1955

[वर्ष 1955 का अधिनियम संख्या 57, दिनांक 30 दिसम्बर 1955]

भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए एक अधिनियम

टिप्पणी: संविधान और नागरिकता अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के सारांश से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी किसी प्राधिकरण को किसी अन्य कानून के सीमित उद्देश्य के लिए भी यह तय करने के लिए कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, तो प्राधिकरण को इस प्रश्न और नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। लाल बाबू हुसैन और अन्य, याचिकाकर्ता बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, एआईआर 1995 सुप्रीम कोर्ट 1189

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएगा:-

नागरिकता अधिनियम, 1955
[वर्ष 1955 का अधिनियम संख्या 57, दिनांक 30 दिसम्बर 1955]

1. संक्षिप्त शीर्षक
इस अधिनियम को नागरिकता अधिनियम, 1955 कहा जा सकता है।

2. व्याख्या
(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-(क) "भारत में सरकार" से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है।
(ख) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी देश के संबंध में "नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस देश में तत्समय प्रवृत्त नागरिकता या राष्ट्रीयता कानून के अधीन उस देश का नागरिक या राष्ट्रिक है;
(ग) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी देश के संबंध में "नागरिकता या राष्ट्रीयता कानून" से उस देश के विधानमंडल का अधिनियम अभिप्रेत है, जिसे उस देश की सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता के लिए उपबंध करने वाला अधिनियम घोषित किया हो:
परन्तु यह कि दक्षिण अफ्रीका संघ के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के पूर्व अनुमोदन के बिना जारी नहीं की जाएगी।
(घ) "भारतीय वाणिज्य दूतावास" से भारत सरकार के किसी वाणिज्य दूतावास अधिकारी का कार्यालय अभिप्रेत है जहां जन्म रजिस्टर रखा जाता है, या जहां ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, वहां ऐसा कार्यालय जो विहित किया जाए;
(ई) "नाबालिग" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;
(च) "व्यक्ति" में कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल नहीं है, चाहे वह निगमित हो या नहीं;,
(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ज) "अविभाजित भारत" से मूल रूप से अधिनियमित भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी देश की सरकार के पंजीकृत पोत या वायुयान पर अथवा किसी अपंजीकृत पोत या वायुयान पर जन्मा व्यक्ति, यथास्थिति, उस स्थान पर जन्मा माना जाएगा जहां पोत या वायुयान पंजीकृत था अथवा उस देश में जन्मा है।

(3) इस अधिनियम में किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता की स्थिति या वर्णन के प्रति किसी निर्देश का, उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुए व्यक्ति के संबंध में, पिता की मृत्यु के समय पिता की स्थिति या वर्णन के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा; और जहां वह मृत्यु पहले हुई हो और जन्म इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् हुआ हो, वहां वह स्थिति या वर्णन जो पिता को लागू होता यदि उसकी मृत्यु इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् हुई होती, उसकी मृत्यु के समय उसे लागू स्थिति या वर्णन समझा जाएगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति पूर्ण वयस्क समझा जाएगा यदि वह अवयस्क नहीं है, तथा पूर्ण सक्षम समझा जाएगा यदि वह विकृतचित्त नहीं है।

नागरिकता अधिनियम, 1955
[अधिनियम संख्या 57 वर्ष 1955 दिनांक 30 दिसम्बर, 1955]

नागरिकता प्राप्ति

3. जन्म से नागरिकता
1[(1) उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति,-
(क) 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् किन्तु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से पूर्व;
(ख) ऐसे प्रारंभ को या उसके पश्चात्, और जिसके माता-पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है,
जन्म से भारत का नागरिक होगा।]
(2) कोई व्यक्ति इस धारा के आधार पर ऐसा नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के समय-
(क) उसके पिता को मुकदमों और कानूनी प्रक्रिया से ऐसी उन्मुक्ति प्राप्त है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी संप्रभु शक्ति के दूत को दी जाती है और वह भारत का नागरिक नहीं है; या
(ख) उसका पिता एक शत्रु विदेशी है और जन्म उस स्थान पर हुआ है जो उस समय शत्रु के कब्जे में था।

२[४. वंश द्वारा नागरिकता
(1) भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति,-
(क) 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् किन्तु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से पूर्व जन्म लेने वाला व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है; या
(ख) ऐसे प्रारंभ के पश्चात वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता-पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है:]
परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति का पिता, जिसे खंड (क) में निर्दिष्ट किया गया है, केवल वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक था, तो वह व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, जब तक कि-
(क) उसका जन्म किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, जो भी बाद में हो, या केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात पंजीकृत करा लिया जाता है; या
(ख) उसके पिता उसके जन्म के समय भारत सरकार के अधीन सेवा में हों:
3[यह और भी उपबंध है कि यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति के माता-पिता में से कोई केवल वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक था तो वह व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, जब तक कि-
(क) उसका जन्म किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसकी जन्म तिथि से एक वर्ष के भीतर या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ होने से, जो भी बाद में हो, या उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की अनुमति से पंजीकृत करा लिया गया हो; या
(ख) उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत सरकार के अधीन सेवा में है।
(2) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निदेश दे तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई जन्म उसकी अनुमति से रजिस्टर किया गया समझा जाएगा, भले ही रजिस्ट्रेशन से पूर्व उसकी अनुमति प्राप्त न की गई हो।
(3) उपधारा (1) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, अविभाजित भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, जो संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक था या समझा जाता था, केवल वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक समझा जाएगा।

5. पंजीकरण द्वारा नागरिकता
(1) इस धारा के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, विहित प्राधिकारी, इस निमित्त किए गए आवेदन पर, किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक पंजीकृत कर सकेगा, जो संविधान के आधार पर या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के आधार पर पहले से ही ऐसा नागरिक नहीं है और निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता है, -
(क) भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में सामान्यतः निवासी हैं और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले पांच वर्षों से भारत में निवासी हैं;
(ख) भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्यतः निवासी हैं;
(ग) ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिकों से विवाहित हैं या रहे हैं तथा भारत में सामान्यतः निवासी हैं तथा पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले पांच वर्ष तक भारत में निवासी रहे हैं।
(घ) ऐसे व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं; तथा
(ई) पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति जो अनुसूची I में निर्दिष्ट देश के नागरिक हैं:
परन्तु यह कि ऐसी शर्तें और निर्बन्धन विहित करते समय, जिनके अधीन किसी ऐसे देश के व्यक्ति इस खण्ड के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, केन्द्रीय सरकार उन शर्तों पर सम्यक् ध्यान रखेगी, जिनके अधीन भारत के नागरिक उस देश की विधि या प्रथा के अनुसार रजिस्ट्रीकरण द्वारा उस देश के नागरिक हो सकेंगे।
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो।
(2) कोई भी पूर्ण वयस्क व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भारत का नागरिक तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में राजनिष्ठा की शपथ नहीं ले ली हो।
(3) कोई भी व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया है या उससे वंचित हो गया है या जिसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है, केन्द्रीय सरकार के आदेश के बिना उपधारा (1) के अधीन भारत का नागरिक के रूप में रजिस्टर नहीं किया जाएगा।
(4) यदि केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाए कि ऐसे पंजीकरण को उचित ठहराने वाली विशेष परिस्थितियां हैं तो वह किसी अवयस्क को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा सकेगी।
(5) इस धारा के अधीन पंजीकृत व्यक्ति उस तारीख से पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक होगा, जिस तारीख को वह इस प्रकार पंजीकृत हुआ है; और संविधान के अनुच्छेद 6 के खंड (ख)(ii) या अनुच्छेद 8 के उपबंधों के अधीन पंजीकृत व्यक्ति संविधान के प्रारंभ से या उस तारीख से, जिस तारीख को वह इस प्रकार पंजीकृत हुआ था, जो भी बाद में हो, पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक समझा जाएगा।

6. प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता
(1) जहां किसी पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति द्वारा, जो अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किसी देश का नागरिक नहीं है, उसे प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विहित तरीके से आवेदन किया जाता है, वहां यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि आवेदक अनुसूची III के उपबंधों के अंतर्गत प्राकृतिककरण के लिए अर्ह है, तो उसे प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी:
बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार की राय में आवेदक ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या सामान्य रूप से मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की है तो वह तृतीय अनुसूची III में निर्दिष्ट सभी या किसी भी शर्त को माफ कर सकती है।
(2) वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन देशीयकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में राजनिष्ठा की शपथ लेने पर, उस तारीख से, जिसको वह प्रमाणपत्र दिया जाता है, देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हो जाएगा।
५[६ए. असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में विशेष उपबंध
(1) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-
(क) "असम" से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ से ठीक पहले असम राज्य में सम्मिलित क्षेत्र अभिप्रेत है;
(ख) "विदेशी पाया जाना" से अभिप्रेत है विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) और विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के उपबंधों के अनुसार उक्त आदेश के अधीन गठित न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी पाया जाना;
(ग) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ से ठीक पहले बांग्लादेश में सम्मिलित क्षेत्र अभिप्रेत है;
(घ) किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा, यदि वह, उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ हो;
(ई) किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विदेशी है, उस तारीख को, जिस तारीख को विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन गठित अधिकरण संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी को यह राय प्रस्तुत करता है कि वह विदेशी है।
(2) उपधारा (6) और (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति, जो 1 जनवरी, 1966 से पूर्व विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से असम में आए (जिनमें वे लोग भी हैं जिनके नाम 1967 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित थे) और जो असम में अपने प्रवेश की तारीख से असम में मामूली तौर पर निवासी रहे हैं, 1 जनवरी, 1966 से भारत के नागरिक समझे जाएंगे।
(3) उपधारा (6) और (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो-
(क) 1 जनवरी, 1966 को या उसके पश्चात् किन्तु 25 मार्च, 1971 के पूर्व विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से असम में आया हो; और
(ख) असम में प्रवेश की तारीख से वह असम में सामान्यतः निवासी रहा हो; और
(ग) विदेशी पाया गया हो;
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे प्राधिकारी के पास (जिसे इस उपधारा में तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कहा गया है) अपने आपको रजिस्टर कराएगा, जो ऐसे नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए और यदि उसका नाम ऐसे पता लगने की तारीख को प्रवृत्त किसी विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, तो उसका नाम उसमें से हटा दिया जाएगा।
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के अधीन पंजीकरण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन गठित न्यायाधिकरण की राय, जो ऐसे व्यक्ति को विदेशी मानती है, इस उपधारा के खंड (ग) के अधीन अपेक्षा का पर्याप्त सबूत मानी जाएगी और यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी,-
(i) यदि ऐसी राय में ऐसी अन्य आवश्यकता के संबंध में कोई निष्कर्ष अंतर्विष्ट है, तो ऐसे निष्कर्ष के अनुरूप प्रश्न का विनिश्चय करना;
(ii) यदि ऐसी राय में ऐसी अन्य अपेक्षा के संबंध में कोई निष्कर्ष अंतर्विष्ट नहीं है, तो प्रश्न को उक्त आदेश के अधीन गठित अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो ऐसे नियमों के अनुसार अधिकारिता रखता हो, जिन्हें केन्द्रीय सरकार धारा 18 के अधीन इस निमित्त बनाए और ऐसे निर्देश पर प्राप्त राय के अनुरूप प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा।
(4) उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति को, उस तारीख से, जिसको उसके विदेशी होने का पता चला है, और उस तारीख से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति तक, भारत के नागरिक के समान अधिकार और दायित्व होंगे (जिनमें पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन पासपोर्ट अभिप्राप्त करने का अधिकार और उससे संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं), किन्तु वह उक्त दस वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय किसी विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने का हकदार नहीं होगा।
(5) उपधारा (3) के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उसके विदेशी होने का पता चला है, दस वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिए भारत का नागरिक समझा जाएगा।
(6) धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,-
(क) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर विहित तरीके और प्ररूप में तथा विहित प्राधिकारी को यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि वह भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा;
(ख) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको उसके विदेशी होने का पता चला है, जो भी बाद में हो, साठ दिन के भीतर विहित तरीके और प्ररूप में विहित प्राधिकारी को यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि वह उस उपधारा और उपधारा (4) और (5) के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उपधारा (3) के तहत खुद को रजिस्टर करना आवश्यक नहीं होगा।
स्पष्टीकरण: जहां इस उपधारा के अधीन घोषणा फाइल करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति में संविदा करने की क्षमता नहीं है, वहां ऐसी घोषणा उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल की जा सकेगी जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो।
(7) उपधारा (2) से (6) तक की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी-
(क) जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ से ठीक पूर्व भारत का नागरिक है;
(ख) जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ से पूर्व, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत भारत से निष्कासित किया गया हो।
(8) इस धारा में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, इस धारा के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।]

7. क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता
(1) यदि कोई राज्यक्षेत्र भारत का भाग हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो उस राज्यक्षेत्र से अपने संबंध के कारण भारत के नागरिक होंगे; और वे व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से भारत के नागरिक होंगे।

नागरिकता अधिनियम, 1955
[अधिनियम संख्या 57 वर्ष 1955 दिनांक 30 दिसम्बर, 1955]

नागरिकता की समाप्ति

8. नागरिकता का त्याग
(1) यदि भारत का कोई वयस्क और पूर्ण क्षमता वाला नागरिक, जो किसी अन्य देश का नागरिक या राष्ट्रिक भी है, विहित तरीके से अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागने की घोषणा करता है, तो वह घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत की जाएगी और ऐसे पंजीकरण के बाद वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा:
परन्तु यदि ऐसी कोई घोषणा किसी ऐसे युद्ध के दौरान की जाती है जिसमें भारत संलग्न हो तो उसका पंजीकरण तब तक रोक दिया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे।
(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भारत का नागरिक नहीं रह जाता है वहां उस व्यक्ति का प्रत्येक अवयस्क बालक भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा :
परन्तु ऐसा कोई भी बालक पूर्ण आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष के भीतर यह घोषणा कर सकेगा कि वह भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करना चाहता है और तदुपरांत वह पुनः भारत का नागरिक बन जाएगा।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई भी महिला जो विवाहित है या रही है, पूर्ण वयस्क समझी जाएगी।

9. नागरिकता की समाप्ति
(1) भारत का कोई नागरिक, जो देशीयकरण, पंजीकरण या अन्यथा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है या 26 जनवरी, 1950 और इस अधिनियम के प्रारंभ के बीच किसी भी समय स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, यथास्थिति, ऐसे अधिग्रहण पर या ऐसे प्रारंभ पर भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा:
परन्तु इस उपधारा की कोई बात भारत के किसी नागरिक को तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, जो किसी ऐसे युद्ध के दौरान, जिसमें भारत लगा हुआ हो, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता कब और कैसे प्राप्त की है, तो इसका निर्धारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और साक्ष्य के ऐसे नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जो इस निमित्त विहित किए जाएं।

10. नागरिकता से वंचित करना
(1) भारत का कोई नागरिक जो प्राकृतिककरण द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 5 के खंड (सी) के आधार पर या संविधान के अनुच्छेद 6 के खंड (बी) (ii) या इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ए) के तहत पंजीकरण के अलावा पंजीकरण द्वारा ऐसा है, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, यदि वह इस खंड के तहत केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा उस नागरिकता से वंचित हो जाता है।
(2) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा किसी ऐसे नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकेगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि-
(क) पंजीकरण या प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के माध्यम से प्राप्त किया गया था; या
(ख) उस नागरिक ने अपने कार्य या भाषण द्वारा यह दर्शाया है कि वह विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठ या असंतुष्ट है; या
(ग) उस नागरिक ने, किसी ऐसे युद्ध के दौरान जिसमें भारत शामिल हो, किसी शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार किया हो या संचार किया हो या किसी ऐसे कारोबार में लगा हो या उससे सहबद्ध रहा हो जो उसके ज्ञान में इस प्रकार चलाया जा रहा था जिससे उस युद्ध में शत्रु की सहायता हो रही हो; या
(घ) उस नागरिक को पंजीकरण या प्राकृतिककरण के बाद पांच वर्ष के भीतर किसी भी देश में दो वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा नहीं दी गई हो; या
(ई) वह नागरिक लगातार सात वर्ष की अवधि के लिए भारत से बाहर मामूली तौर पर निवासी रहा हो, और उस अवधि के दौरान, न तो कभी भारत के बाहर किसी देश में किसी शैक्षणिक संस्थान का छात्र रहा हो या न ही भारत में किसी सरकार की सेवा में या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सेवा में रहा हो, जिसका भारत सदस्य है, जिसने भारतीय वाणिज्य दूतावास में निर्धारित तरीके से प्रतिवर्ष पंजीकरण नहीं कराया हो, तो उसका भारत की नागरिकता बनाए रखने का इरादा है।
(3) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से तब तक वंचित नहीं करेगी जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उस व्यक्ति का भारत का नागरिक बने रहना लोकहित में उचित नहीं है।
(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश किया जाना प्रस्तावित है, लिखित में सूचना देगी जिसमें उसे उस आधार की जानकारी दी जाएगी जिस पर आदेश किया जाना प्रस्तावित है और यदि आदेश उपधारा (2) के खंड (ङ) के अतिरिक्त उसमें विनिर्दिष्ट किसी आधार पर किया जाना प्रस्तावित है तो उसके पास, विहित रीति से उसके लिए आवेदन करने पर, इस धारा के अधीन जांच समिति को अपना मामला निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
(5) यदि आदेश किसी व्यक्ति या उपधारा (2) के खंड (ई) के अलावा उसमें निर्दिष्ट किसी भी आधार के खिलाफ किया जाना प्रस्तावित है और वह व्यक्ति निर्धारित तरीके से ऐसा आवेदन करता है, केंद्रीय सरकार, और किसी अन्य मामले में वह मामले को जांच समिति को संदर्भित कर सकती है, जिसमें एक अध्यक्ष (ऐसा व्यक्ति जो कम से कम दस साल तक न्यायिक पद पर रहा हो) और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे।
(6) जांच समिति, ऐसे निर्देश पर, ऐसी रीति से जांच करेगी, जैसी विहित की जाए और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन आदेश देने में सामान्यतया ऐसी रिपोर्ट से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।

नागरिकता अधिनियम, 1955
[अधिनियम संख्या 57 वर्ष 1955 दिनांक 30 दिसम्बर, 1955]

पूरक

11. राष्ट्रमंडल नागरिकता
प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी राष्ट्रमंडल देश का नागरिक है, उस नागरिकता के आधार पर, भारत के राष्ट्रमंडल नागरिक का दर्जा प्राप्त करेगा।

12. कुछ देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिक के अधिकार प्रदान करने की शक्ति
(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी देश के नागरिकों को भारत के नागरिक के सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रदान करने के लिए पारस्परिकता के आधार पर उपबंध कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश भारत के संविधान या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

13. संदेह की स्थिति में नागरिकता का प्रमाण पत्र
केन्द्रीय सरकार, ऐसे मामलों में, जैसा वह ठीक समझे, यह प्रमाणित कर सकेगी कि कोई व्यक्ति, जिसकी भारत की नागरिकता के संबंध में संदेह है, भारत का नागरिक है; और इस धारा के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र, जब तक यह साबित न हो जाए कि वह कपट, मिथ्या व्यपयण या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया गया है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह व्यक्ति उस तारीख को ऐसा नागरिक था, किन्तु इस साक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह किसी पूर्वतर तारीख को ऐसा नागरिक था।

14. धारा 5 और 6 के तहत आवेदन का निपटान
(1) विहित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार, अपने विवेकानुसार, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगी और उसे ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृत के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) धारा 15 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूर्वोक्त किसी आवेदन पर विहित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा।

15. संशोधन
(1) इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी या किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी (केन्द्रीय सरकार से भिन्न) द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उस आदेश के पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा:
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक पर्याप्त कारण से समय पर आवेदन करने से निवारित हुआ था, तो वह उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी आवेदन पर विचार कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर तथा उस पर किसी रिपोर्ट पर, जिसे आदेश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् आवेदन के संबंध में ऐसा आदेश देगी जैसा वह ठीक समझे और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

16. शक्तियों का प्रत्यायोजन
केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कोई शक्ति, जो उसे इस अधिनियम की धारा 10 और धारा 18 के उपबंधों से भिन्न किसी उपबंध द्वारा प्रदत्त की गई है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए।

17. अपराध
कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कुछ किए जाने या न किए जाने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर कोई ऐसा अभ्यावेदन करेगा जो किसी तात्विक विवरण में मिथ्या है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

18. नियम बनाने की शक्ति
(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा-
(क) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी वस्तु का पंजीकरण तथा ऐसे पंजीकरण के संबंध में शर्तें और प्रतिबंध;
(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रयोग किये जाने वाले प्ररूप और रखे जाने वाले रजिस्टर;
(ग) इस अधिनियम के अधीन राजनिष्ठा की शपथ दिलाना और लेना तथा वह समय जिसके भीतर तथा वह रीति जिससे ऐसी शपथ ली जाएगी और अभिलिखित की जाएगी;
(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत कोई सूचना देना;
(ई) इस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित व्यक्तियों के पंजीकरण को रद्द करना, तथा उनसे संबंधित प्राकृतिककरण प्रमाणपत्रों को रद्द करना और संशोधित करना, तथा उन प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रमाणपत्रों को सौंपना;
(इइ) वह रीति और प्ररूप जिसमें तथा वह प्राधिकारी जिसे धारा 6क की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट घोषणाएं प्रस्तुत की जाएंगी तथा ऐसी घोषणाओं से संबंधित अन्य विषय;
(च) भारत के बाहर जन्मे या मरने वाले किसी भी वर्ग या वर्णन के व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु का भारतीय वाणिज्य दूतावासों में पंजीकरण;
(छ) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों, पंजीकरणों, घोषणाओं और प्रमाणपत्रों के संबंध में, राजनिष्ठा की शपथ लेने के संबंध में, तथा दस्तावेजों की प्रमाणित या अन्य प्रतियां प्रदान करने के संबंध में फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण;
(ज) किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के प्रश्न का अवधारण करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे मामलों से संबंधित साक्ष्य के नियम;
(i) धारा 10 के अधीन नियुक्त जांच समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसी समितियों को सिविल न्यायालयों की कोई भी शक्ति, अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करना;
(ञ) वह रीति जिससे पुनरीक्षण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे और ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और
(ट) कोई अन्य विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जा सकता है।
(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय केन्द्रीय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने पर सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. निरसन
[निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) द्वारा निरसित]

नागरिकता अधिनियम, 1955
[अधिनियम संख्या 57 वर्ष 1955 दिनांक 30 दिसम्बर, 1955]

अनुसूची I
[धारा 2(1)(बी) और 5(1)(ई)]

ए. निम्नलिखित राष्ट्रमंडल देश:
1. यूनाइटेड किंगडम
2. कनाडा
3. ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल
4. न्यूज़ीलैंड
5. दक्षिण अफ्रीका संघ
6. पाकिस्तान
7. सीलोन
8. रोडेशिया और न्यासालैंड संघ
9. घाना
10. मलाया संघ
11. सिंगापुर
बी. आयरलैंड गणराज्य
स्पष्टीकरण: इस अनुसूची में, "यूनाइटेड किंगडम" का तात्पर्य ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से है, तथा इसमें चैनल द्वीप समूह, आइल ऑफ मैन और सभी उपनिवेश शामिल हैं; तथा "ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल" में पापुआ के क्षेत्र और नॉरफ़ॉक द्वीप के क्षेत्र शामिल हैं।

अनुसूची II: निष्ठा की शपथ
[धारा 5(2) और 6(2)]

मैं, एबी _________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ (या शपथ लेता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा मैं भारत के कानूनों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा तथा भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा।

अनुसूची III: प्राकृतिकीकरण के लिए योग्यताएं
[धारा 6(1)]

ऐसे व्यक्ति के लिए नागरिकता प्राप्त करने की योग्यताएं, जो अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी देश का नागरिक नहीं है, निम्नलिखित हैं:-
(क) वह किसी ऐसे देश की प्रजा या नागरिक नहीं है, जहां भारत के नागरिकों को उस देश के कानून या व्यवहार द्वारा देशीकरण द्वारा उस देश की प्रजा या नागरिक बनने से रोका जाता है;
(ख) यदि वह किसी देश का नागरिक है तो उसने उस देश में उस निमित्त प्रवृत्त विधि के अनुसार उस देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया है और ऐसे परित्याग की सूचना केन्द्रीय सरकार को दे दी है;
(ग) कि वह आवेदन की तारीख से ठीक पहले की बारह महीनों की अवधि के दौरान या तो भारत में निवास करता रहा है या भारत में किसी सरकार की सेवा में रहा है या आंशिक रूप से इनमें से किसी एक में तथा आंशिक रूप से इनमें से किसी एक में रहा है;
(घ) उक्त बारह मास की अवधि से ठीक पहले के बारह वर्षों के दौरान, वह या तो भारत में निवास करता रहा है या भारत में किसी सरकार की सेवा में रहा है, या आंशिक रूप से इनमें से किसी एक और आंशिक रूप से इनमें से किसी एक अवधि में कुल मिलाकर नौ वर्ष से अन्यून अवधि तक सेवा में रहा है;
(ई) कि वह अच्छे चरित्र का है;
(च) उसे संविधान की अनुसूची आठ में विनिर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान है; और
(छ) कि उसे देशीयकरण प्रमाणपत्र दिए जाने की स्थिति में, वह भारत में निवास करना चाहता है, या भारत में किसी सरकार के अधीन, या किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के अधीन, जिसका भारत सदस्य है, या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों के निकाय के अधीन सेवा में प्रवेश करना या बने रहना चाहता है:
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट मामले की विशेष परिस्थितियों में ठीक समझे तो वह-
(i) आवेदन की तारीख से छह महीने से अधिक पहले समाप्त होने वाली बारह महीने की निरंतर अवधि को, उपरोक्त खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार गिना जाएगा, मानो वह उस तारीख से ठीक पहले हुई हो;
(ii) आवेदन की तारीख से तेरह वर्ष पूर्व के निवास या सेवा की अवधि को ऊपर खंड (घ) में उल्लिखित कुल की गणना में शामिल किया जाएगा।