विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(1987 का 39)

द्वारा संशोधित
विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994

(1994 का 59) और

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 37)

समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए एक अधिनियम, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएगा:-

अध्याय I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उन तारीखों को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे; तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध में प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. परिभाषाएं- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

2[(क) “मामला” के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कोई कार्यवाही सम्मिलित है;

(एए) “केन्द्रीय प्राधिकरण” से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(कक) "न्यायालय" का तात्पर्य सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय से है और इसमें न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कृत्यों का प्रयोग करने के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत गठित कोई न्यायाधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है;]

1अध्याय III को छोड़कर संपूर्ण अधिनियम दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के एस.ओ. 893(ई) के तहत 9 नवम्बर, 1995 को लागू हुआ।
2 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 2 द्वारा (29.10.1994 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(ख) “जिला प्राधिकरण” से धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

1[(खख) “उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति” से धारा 8क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;]

1. (क) "विधिक सेवा" में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक मामले पर सलाह देना शामिल है;

2. (ख) "लोक अदालत" से अध्याय VI के अंतर्गत आयोजित लोक अदालत अभिप्रेत है;

3. (ग) “अधिसूचना” से आशय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

4. (घ) “निर्धारित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित अभिप्रेत है;

2(चच) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

5. (ङ) “योजना” से इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कोई योजना अभिप्रेत है;

6. (च) “राज्य प्राधिकरण” से धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

7. (छ) “राज्य सरकार” में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक सम्मिलित है;

8. (ज) “सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति” से धारा 3ए के अधीन गठित सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;

9. (झ) "तालुक विधिक सेवा समिति" से तात्पर्य धारा 11ए के अंतर्गत गठित तालुक विधिक सेवा समिति से है।

(2) इस अधिनियम में किसी अन्य अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी संदर्भ को, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसा अधिनियमिति या उपबंध प्रवृत्त नहीं है, उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबंध के, यदि कोई हो, प्रति संदर्भ समझा जाएगा।

अध्याय 2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

३[३. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन-(१) केन्द्रीय सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा।

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (29.10.1994 से)
2 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (29.10.1994 से)
1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित (29 अक्टूबर, 1994 से)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

2

इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों का पालन करने का प्राधिकारी।

2. (2) केन्द्रीय प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -

   1. (क) भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य संरक्षक होंगे;

   2. (ख) सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा; तथा

   3. (ग) ऐसी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, तथा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

3. (3) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से,

भारत में, केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, जिसके पास ऐसा अनुभव और योग्यता होगी, जो उस सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जो केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उस सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या जो उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

(4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधि और उससे संबंधित अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

(5) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

(6) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।]

(7) केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे।

(8) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय, केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव या उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(9) केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि केन्द्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

3ए. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति - (1) केन्द्रीय प्राधिकरण एक समिति गठित करेगा जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।

3

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

समिति का गठन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कार्य करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-

1. (क) उच्चतम न्यायालय का एक कार्यरत न्यायाधीश, जो अध्यक्ष होगा; तथा

2. (ख) उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं,

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा।

(3) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी व्यक्ति को समिति का सचिव नियुक्त करेगा, जिसके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधि तथा उससे संबंधित अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(5) समिति अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

4. केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्य - केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई कार्य करेगा, अर्थात: -

(क) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए सर्वाधिक प्रभावी एवं किफायती योजनाएं तैयार करना;

(ग) अपने पास उपलब्ध निधियों का उपयोग करना तथा राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को निधियों का समुचित आवंटन करना;

(घ) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष चिंता के किसी अन्य मामले के संबंध में सामाजिक न्याय मुकदमेबाजी के माध्यम से आवश्यक कदम उठाना और इस प्रयोजन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को कानूनी कौशल में प्रशिक्षण देना;

1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 4 द्वारा (29.10.1994 से) “केन्द्रीय सरकार के साधारण निदेशों के अधीन रहते हुए” शब्दों का लोप किया गया।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

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5. (ई) कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों या श्रमिक बस्तियों में, जिसका दोहरा उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना तथा लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना है।

6. (च) बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना;

7. (छ) गरीबों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में विधिक सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना;

8. (ज) संविधान के भाग 4क के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक कार्य करना;

9. (झ) आवधिक अंतरालों पर विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना तथा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः कार्यान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था करना;

1[(जे) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अपने अधीन रखी गई रकमों में से विभिन्न स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं तथा राज्य और जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराना;]

11. (ट) भारतीय विधिज्ञ परिषद के परामर्श से नैदानिक विधिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लिनिकों की स्थापना और कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना;

12. (ठ) लोगों में विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता फैलाने के लिए समुचित उपाय करना, तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमों तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों द्वारा गारंटीकृत अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करना;

13. (ड) जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के बीच काम करने वाली स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना; और

14. (ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों और स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं तथा अन्य के कामकाज का समन्वय और निगरानी करना।

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित (29.10.1994 से) “राज्य तथा जिला प्राधिकरण तथा अन्य स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाएं” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

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विधिक सेवा संगठनों के साथ विचार-विमर्श करना तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सामान्य निर्देश देना।

5. केन्द्रीय प्राधिकरण अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्य करेगा - इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में, केन्द्रीय प्राधिकरण, जहां कहीं समुचित होगा, गरीबों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और अन्य लोगों के साथ समन्वय में कार्य करेगा।

अध्याय 3
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

१[६. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन-(१) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण नामक एक निकाय का गठन करेगी।

2. (2) राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे-

   1. (क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य संरक्षक होगा;

   2. (ख) उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामनिर्देशित किया जाएगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा; तथा

   3. (ग) उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तथा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

3. (3) राज्य सरकार, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से,

उच्च न्यायालय, राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित किसी व्यक्ति को, जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से निम्नतर न हो, राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा, ताकि वह राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सके, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं या जो उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं;

परंतु राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, उस प्राधिकरण का सदस्य-सचिव नियुक्त किया जा सकेगा, भले ही वह इस उपधारा के अधीन उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित न हो, पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए।

(4) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधि और उससे संबंधित अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

(5) राज्य प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जितने राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से विहित किए जाएं।

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

धारा (1) के अन्तर्गत राज्य, अर्थात्:-

(ए) (बी)

(सी) (डी)

प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई भी कार्य करेगा,

इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को विधिक सेवा प्रदान करना;

1[लोक अदालतें, जिनमें उच्च न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी शामिल हैं] आयोजित करना;

निवारक और रणनीतिक कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाना; और

ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण, 2[केन्द्रीय प्राधिकरण] के परामर्श से विनियमों द्वारा नियत करे।

३[८. राज्य प्राधिकरण अन्य एजेंसियों आदि के साथ समन्वय में कार्य करेगा और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होगा- अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य प्राधिकरण गरीबों को विधिक सेवाओं के संवर्धन के कार्य में लगे अन्य सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों के साथ समुचित रूप से समन्वय में कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों द्वारा भी निर्देशित होगा जो केंद्रीय प्राधिकरण उसे लिखित रूप में दे।

8ए. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति - (1) राज्य प्राधिकरण एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 6 द्वारा (29.10.1994 से) लोक अदालतों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 6 द्वारा (29.10.1994 से) “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है।

(6) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

(7) राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे।

(8) राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव या राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(9) राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि राज्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

7. राज्य प्राधिकरण के कार्य - (1) राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को प्रभावी करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

7

प्रत्येक उच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, जैसा कि राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

2. (2) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-

   1. (क) उच्च न्यायालय का कोई कार्यरत न्यायाधीश, जो अध्यक्ष होगा; और

   2. (ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

3. (3) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के लिए एक सचिव की नियुक्ति करेगा।

समिति में ऐसे अनुभव और योग्यताएं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधि तथा उससे संबंधित अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(5) समिति अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

१[९. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण--(१) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नामक एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन जिला प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा।

2. (2) जिला प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

   1. (क) जिला न्यायाधीश, जो इसका अध्यक्ष होगा; और

   2. (ख) उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तथा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

3. (3) राज्य प्राधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से,

जिला प्राधिकरण, राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित किसी व्यक्ति को, जो जिला न्यायपालिका की सीट पर तैनात अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश से निम्न रैंक का न हो, जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है और

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे ऐसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।

(4) जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधि तथा उससे संबंधित अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(5) जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों के कुशल निर्वहन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

(6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

(7) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे।

(8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय सचिव द्वारा या प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् प्राधिकृत जिला प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(9) जिला प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि जिला प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

10. जिला प्राधिकरण के कृत्य - (1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करे जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई भी कार्य कर सकेगा, अर्थात:-

1[(क) जिले में तालुक विधिक सेवा समिति और अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना;]

2. (ख) जिले में लोक अदालतों का आयोजन करना; और

3. (ग) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित करे।

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 8 द्वारा (29.10.1994 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 8 द्वारा (29.10.1994 से) “राज्य सरकार के परामर्श से” शब्दों का लोप किया गया।

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11. जिला प्राधिकरण अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्य करेगा और केन्द्रीय प्राधिकरण आदि द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन होगा- इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में जिला प्राधिकरण, जहां कहीं समुचित हो, गरीबों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य लोगों के साथ समन्वय में कार्य करेगा और केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दिए गए निदेशों द्वारा भी निर्देशित होगा।

१[११क. तालुक विधिक सेवा समिति-(१) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मण्डल या तालुकों या मण्डलों के समूह के लिए तालुक विधिक सेवा समिति नामक एक समिति गठित कर सकेगा।

2. (2) समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे--

   1. (क) समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत 2[वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी] जो पदेन अध्यक्ष होगा; और

   2. (ख) उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तथा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

3. (3) समिति उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य नियुक्त कर सकेगी,

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए निर्धारित किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति।

(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

(5) समिति का प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि से वहन किया जाएगा।

11बी. तालुक विधिक सेवा समिति के कार्य - तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य कर सकती है, अर्थात:-

1. (क) तालुका में विधिक सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना;

2. (ख) तालुका के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना; और

3. (ग) ऐसे अन्य कार्य करना जो जिला प्राधिकरण उसे सौंपे।]

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 9 द्वारा (29.10.1994 से) अंतःस्थापित।
2002 के अधिनियम सं. 37 की धारा 2 द्वारा (11.6.2002 से) "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

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अध्याय IV कानूनी सेवाओं का अधिकार

12. विधिक सेवाएं देने के लिए मानदंड - प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई मामला दायर करना है या बचाव करना है, इस अधिनियम के तहत विधिक सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति--

1. (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो;

2. (ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट मानव तस्करी का शिकार या भिखारी;

3. (ग) महिला या बच्चा;

1[(घ) दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित दिव्यांग व्यक्ति;]

5. (ई) कोई व्यक्ति जो अवांछनीय अभाव की परिस्थितियों में है, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार होना; या

6. (च) कोई औद्योगिक कर्मकार; या

7. (छ) हिरासत में, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ में संरक्षण गृह में हिरासत, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (जे) के अर्थ में किशोर गृह में हिरासत, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ में मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय नर्सिंग होम में हिरासत शामिल है; या

2[(ज) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में है तो नौ हजार रुपए से कम या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, वार्षिक आय प्राप्त करने वाले, और यदि मामला उच्चतम न्यायालय में है तो बारह हजार रुपए से कम या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वार्षिक आय प्राप्त करने वाले।]

13. विधिक सेवाओं का हकदार होना - (1) ऐसे व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट किसी मानदंड को पूरा करते हैं, विधिक सेवाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे, बशर्ते कि संबंधित प्राधिकरण को यह समाधान हो जाए कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजन या बचाव के लिए प्रथम दृष्टया मामला है।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया शपथपत्र उसे इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं की हकदारी के लिए पात्र बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकेगा, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी के पास ऐसे शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न हो।

1 1996 के अधिनियम सं. 1 की धारा 74 द्वारा (7.2.1996 से) खंड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 10 द्वारा (29.10.1994 से) खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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अध्याय 5
वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा

14. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान - केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी, जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

15. राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि - (1) केन्द्रीय प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा जिसे राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे-

1. (क) धारा 14 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी गई सभी धनराशियां;

2. (ख) कोई अनुदान या दान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण को दिया जा सकता है;

3. (ग) किसी न्यायालय के आदेश के तहत या किसी अन्य स्रोत से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई राशि।

(2) राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं की लागत, जिसके अंतर्गत राज्य प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान भी हैं;

1[(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा प्रदान की गई विधिक सेवाओं की लागत;

(ग) कोई अन्य व्यय जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है।]

16. राज्य विधिक सहायता निधि - (1) राज्य प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य विधिक सहायता निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे -

1. (क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को दी गई सभी धनराशियां या उसके द्वारा दिया गया कोई अनुदान;

2. (ख) कोई अनुदान या दान जो राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण को दिया जा सकता है;

3. (ग) किसी न्यायालय के आदेश के तहत या किसी अन्य स्रोत से राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।

(2) राज्य विधिक सहायता निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा-

(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कार्यों की लागत;

1[(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा प्रदान की गई विधिक सेवाओं की लागत;

1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 11 द्वारा (29.10.1994 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(ग) कोई अन्य व्यय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है।]

17. जिला विधिक सहायता निधि - (1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा जिसे जिला विधिक सहायता निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे-

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को दी गई सभी धनराशियां या दिया गया कोई अनुदान;

2[(ख) कोई अनुदान या दान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, जिला प्राधिकरण को दिया जा सकेगा;

(ग) जिला प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेश के तहत या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई अन्य राशि।]

(2) जिला विधिक सहायता निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा-

1. (क) धारा १०३[और ११ख] में निर्दिष्ट कार्यों की लागत;

2. (ख) कोई अन्य व्यय जो जिला प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित हो।

18. लेखे और लेखापरीक्षा - (1) यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा आय और व्यय लेखे तथा तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरणों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय संबंधित प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को देय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं तथा विशिष्टतया उसे इस अधिनियम के अधीन बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा प्राधिकरणों के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकरणों के लेखे, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्राधिकरणों द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को वार्षिक रूप से भेजे जाएंगे।

1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 12 द्वारा (29.10.1994 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 13 द्वारा (29.10.1994 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 13 द्वारा (29.10.1994 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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1[(5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त लेखाओं और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त लेखाओं और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को, उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी।]

अध्याय VI लोक अदालतें

19. लोक अदालतों का आयोजन - (1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर तथा ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।

(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में निम्नलिखित संख्या में व्यक्ति शामिल होंगे-

1. (क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी; और

2. (ख) अन्य व्यक्ति,

राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या, जैसा भी मामला हो, तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

(5) लोक अदालत को निम्नलिखित के संबंध में किसी विवाद के पक्षकारों के बीच समझौता या निपटारा निर्धारित करने तथा उस पर पहुंचने का अधिकार होगा-

(जे) पहले से लंबित कोई मामला; या

(ii) कोई मामला जो किसी ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तथा उसके समक्ष नहीं लाया गया है जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई है:

1 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 14 द्वारा (29.10.1994 से) अंतःस्थापित।
2 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

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परन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे मामले या विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी जो किसी कानून के अधीन समझौता योग्य न हो।]

1[20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान--(1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में:

1. (i) (क) इसके पक्षकार सहमत हैं; या

   (ख) उसका कोई पक्षकार मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को भेजने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है और यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे निपटारे की संभावनाएं हैं; या

2. (ii) न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने योग्य है,

न्यायालय मामले को लोक अदालत को भेजेगा:

बशर्ते कि ऐसे न्यायालय द्वारा खंड (i) या खंड (ii) के उपखंड (ख) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं भेजा जाएगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत आयोजित करने वाला प्राधिकरण या समिति, धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के पक्षकारों में से किसी एक से यह आवेदन प्राप्त होने पर कि ऐसे मामले का लोक अदालत द्वारा अवधारण किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामले को अवधारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु यह कि कोई भी मामला दूसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना लोक अदालत को नहीं भेजा जाएगा।

(3) जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया है, वहां लोक अदालत मामले या विषय का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी तथा पक्षकारों के बीच समझौता या समाधान पर पहुंचेगी।

(4) प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष आए किसी संदर्भ का निर्धारण करते समय, पक्षकारों के बीच समझौता या निपटारा कराने के लिए अत्यंत शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, समता, निष्पक्षता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पंचाट नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटारा नहीं हो सका, वहां मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (1) के अधीन संदर्भ प्राप्त हुआ है, विधि के अनुसार निपटान के लिए लौटा दिया जाएगा।

(6) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पंचाट नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटारा नहीं हो सका, वहां निर्दिष्ट मामले में

1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

उपधारा (2) के अनुसार, लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी।

(7) जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटा दिया जाता है, वहां ऐसा न्यायालय ऐसे मामले पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जो उपधारा (1) के अधीन ऐसे निर्देश के पूर्व था।]

21. लोक अदालत का पंचाट - 1[(1) लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता या निपटारा हो गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय-फीस न्यायालय-फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन उपबंधित रीति से वापस की जाएगी।]

(2) लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा तथा विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तथा निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

22. लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियां - (1) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को इस अधिनियम के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात:-

1. (क) किसी गवाह को बुलाना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

2. (ख) किसी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन;

3. (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

4. (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रतिलिपि की मांग करना; तथा

5. (ङ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को अपने समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होंगी।

(3) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193, 219 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएंगी और प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझी जाएगी।

1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 16 द्वारा (29.10.1994 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2002 के अधिनियम सं. 37 की धारा 3 द्वारा (11.6.2002 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3 2002 के अधिनियम सं. 37 की धारा 3 द्वारा (11.6.2002 से) लोक अदालत के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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1[अध्याय 6]

मुकदमा-पूर्व सुलह और निपटान
22क. परिभाषाएं- इस अध्याय में तथा धारा 22 और 23 के प्रयोजनों के लिए,

जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो;-

1. (क) “स्थायी लोक अदालत” से धारा 22बी की उपधारा (1) के अधीन स्थापित स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है;

2. (ख) “सार्वजनिक उपयोगिता सेवा” से तात्पर्य किसी भी प्रकार से है-

   1. (i) वायु, सड़क या जल मार्ग से यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा; या

   2. (ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा; या

   3. (iii) किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; या

   4. (iv) सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता की प्रणाली; या

   5. (v) अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा; या

   6. (vi) बीमा सेवा।

और इसके अंतर्गत कोई सेवा भी है जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, लोकहित में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करे।

22ख. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना - (1) धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर और एक या अधिक लोक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसे अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे -

1. (क) ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश से उच्चतर पद पर आसीन रहा है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा; तथा

2. (ख) दो अन्य व्यक्ति, जिनके पास लोक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव हो, जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर नामनिर्देशित किए जाएंगे।

केन्द्रीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त, ऐसी स्थायी लोक अदालत की स्थापना और अन्य नियम और शर्तें

1 अध्याय 6क (जिसमें धारा 22क से 22ड़ तक अंतर्विष्ट हैं) 2002 के अधिनियम सं. 37 की धारा 4 द्वारा (11.6.2002 से) अंतःस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

अध्यक्ष और खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसी होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

22सी. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान - (1) किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाए जाने से पूर्व, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है:

बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो किसी कानून के अंतर्गत समझौता योग्य नहीं है:

आगे यह भी प्रावधान है कि स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जहां विवादित संपत्ति का मूल्य दस लाख रुपए से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट दस लाख रुपए की सीमा को बढ़ा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थायी लोक अदालत में आवेदन किए जाने के पश्चात् उस आवेदन का कोई भी पक्षकार उसी विवाद में किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन स्थायी लोक अदालत में आवेदन किया जाता है, वहां--

(क) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को उसके समक्ष लिखित कथन दाखिल करने का निर्देश देगा, जिसमें आवेदन के अंतर्गत विवाद के तथ्य और प्रकृति, ऐसे विवाद में मुद्दे या मुद्दे तथा ऐसे मुद्दों या मुद्दों के समर्थन में या विरोध में आधार, जैसी भी स्थिति हो, बताए जाएंगे और ऐसा पक्षकार ऐसे कथन के साथ कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य दे सकेगा, जिसे वह पक्षकार ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत के लिए उचित समझे और ऐसे कथन की एक प्रति, ऐसे दस्तावेज और अन्य साक्ष्य की एक प्रति, यदि कोई हो, के साथ आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को भेजेगा;

(ख) सुलह कार्यवाही के किसी भी चरण में आवेदन के किसी भी पक्षकार को अपने समक्ष अतिरिक्त कथन दाखिल करने की आवश्यकता कर सकता है;

(ग) आवेदन के किसी पक्षकार से प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन को दूसरे पक्षकार को संसूचित करेगा, ताकि ऐसा दूसरा पक्षकार उस पर उत्तर प्रस्तुत कर सके।

(4) जब कथन, अतिरिक्त कथन तथा उत्तर, यदि कोई हो, उपधारा (3) के अधीन स्थायी लोक अदालत के समाधानप्रद रूप में दाखिल कर दिए गए हों, तो वह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाही ऐसी रीति से संचालित करेगी, जैसी वह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

(5) स्थायी लोक अदालत उपधारा (4) के अधीन सुलह कार्यवाही के संचालन के दौरान, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के पक्षकारों के प्रयास में सहायता करेगी।

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(6) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद के समाधान में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करे तथा उसके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश का पालन करे।

(7) जब उपर्युक्त सुलह कार्यवाही में स्थायी लोक अदालत की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही में समझौते के तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित समझौते की शर्तें तैयार कर सकेगी और संबंधित पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए दे सकेगी और यदि पक्षकार विवाद के समझौते पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो वे समझौता करार पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके अनुसार एक पंचाट पारित करेगी और उसकी एक प्रति संबंधित प्रत्येक पक्षकार को देगी।

(8) जहां पक्षकार उपधारा (7) के अधीन किसी समझौते पर पहुंचने में असफल रहते हैं, वहां स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो विवाद का निर्णय करेगी।

22डी. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया - स्थायी लोक अदालत, इस अधिनियम के तहत सुलह कार्यवाही का संचालन करते समय या योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला करते समय, प्राकृतिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, समानता और न्याय के अन्य सिद्धांतों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) से बाध्य नहीं होगी।

22ङ. स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा - (1) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, चाहे वह गुण-दोष के आधार पर हो या समझौता करार के आधार पर, अंतिम होगा तथा उसके सभी पक्षकारों और उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट सिविल न्यायालय का आदेश समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय स्थायी लोक अदालत के गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा दिया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक पंचाट अंतिम होगा और उसे किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) स्थायी लोक अदालत अपने द्वारा दिए गए किसी पंचाट को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय उस आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय हो।

अध्याय VII विविध

1[23. प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।- सदस्यों में, यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधिक सेवा समितियों के सदस्य-सचिव या सचिव तथा ऐसी समितियों के अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 17 द्वारा धारा 23 और 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

प्राधिकरण, समितियां और लोक अदालतों के सदस्य या स्थायी लोक अदालतों का गठन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण - कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं होगी -

1. (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार;

2. (ख) केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रधान संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव या अधिकारी या अन्य कर्मचारी;

3. (ग) राज्य प्राधिकरण के प्रधान संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव या अधिकारी या अन्य कर्मचारी;

4. (घ) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी; या

5. (ई) उप-खंड (बी) से (डी) में निर्दिष्ट मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य सचिव में से किसी द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति,

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन के उपबंधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए।

25. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

26. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

२[27. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.--(1) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

1. 2002 के अधिनियम सं. 37 की धारा 5 द्वारा (11.6.2002 से) “लोक अदालत के सदस्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. 1994 के अधिनियम सं. 59 की धारा 18 द्वारा (29.10.1994 से) “धारा 27, 28 और 29 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

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1. (क) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं;

2. (ख) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव का अनुभव और योग्यताएं तथा धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उसकी शक्तियां और कृत्य;

3. (ग) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधियाँ और उससे संबंधित अन्य शर्तें;

4. (घ) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

5. (ङ) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते;

6. (च) धारा 3क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं;

7. (छ) धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और योग्यताएं;

8. (ज) धारा 3क की उपधारा (5) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा उस धारा की उपधारा (6) के अधीन उनको देय सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते;

9. (i) किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की ऊपरी सीमा जो उसे धारा 12 के खंड (एच) के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार बनाती है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है;

10. (ञ) वह रीति जिससे धारा 18 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के लेखे रखे जाएंगे;

11. (ट) धारा 19 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं;

12. (ठ) धारा 22 की उपधारा (ठ) के खंड (ङ) के अधीन अन्य विषय;

1(एलए) धारा 22बी की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्ते,

(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

1 2002 के अधिनियम सं. 37 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित (11.6.2002 से)।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

28. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

1. (क) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं;

2. (ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य।

3. (ग) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधियाँ और उससे संबंधित अन्य शर्ते;

4. (घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

5. (ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते;

6. (च) धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और योग्यताएं;

7. (छ) धारा 8क की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा उस धारा की उपधारा (6) के अधीन उनको देय सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते;

8. (ज) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं;

9. (i) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

10. (जे) धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते;

11. (ट) धारा 11क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं;

12. (ठ) धारा 11क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या;

13. (ड) धारा 11क की उपधारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते;

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विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

14. (ढ) किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की ऊपरी सीमा जो उसे धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार बनाती है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में है;

15. (ण) धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं;

16. (त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

29. केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति--(1) केन्द्रीय प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, तथा उन सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध आवश्यक या समीचीन है।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

1. (क) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य;

2. (ख) धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उससे संबंधित अन्य शर्तें।

29क. राज्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति--(1) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, तथा उन सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध आवश्यक या समीचीन है।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

1. (क) धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य कार्य;

2. (ख) धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य;

3. (ग) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं;

4. (घ) धारा 8क की उपधारा (4) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उससे संबंधित अन्य शर्ते।

5. (ङ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उससे संबंधित अन्य शर्तें;

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विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

6. (च) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और योग्यताएं;

7. (छ) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य कार्य;

8. (ज) धारा 11क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियाँ और उससे संबंधित अन्य शर्ते;

30. नियमों और विनियमों का रखा जाना - (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, ऐसा कोई भी परिवर्तन या निष्प्रभावन उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

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